मनोज वर्मा (संवाददाता)
रेनूकुट । पिपरी नगर पंचायत क्षेत्र में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहंद जल विद्युत निगम द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज को आवंटित 11 आवासों को भारी फोर्स की मौजूदगी में खाली करा दिया गया। इस दौरान क्षेत्रीय उप जिलाधिकारी समेत बड़ी संख्या में फोर्स मौजूद रही। रिहंद जल विद्युत निगम के सिविल अनुरक्षण खंड द्वारा पिपरी स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के अध्यापकों को रहने के लिए कई आवासों का आवंटन किया गया था, इस दौरान आवास में रह रहे अध्यापक धीरे-धीरे सेवानिवृत्त होते चले गए परंतु उन्होंने आवास नहीं खाली किया।
मिली जानकारी के अनुसार, लगभग 2 वर्ष पूर्व जब कॉलेज में नए शिक्षकों की तैनाती हुई तो कॉलेज द्वारा कई नोटिस देने के बाद भी जब आवास खाली नहीं हुए तो नवनियुक्त अध्यापक बच्चेलाल यादव की अगुवाई में मामले को लेकर हाईकोर्ट चले गए जहां हाईकोर्ट द्वारा नए अध्यापकों के पक्ष में फैसला देते हुए सेवानिवृत अध्यापकों को जल्द आवास खाली करने को कहा गया। हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में सेवानिवृत अध्यापक सुप्रीम कोर्ट चले गये परंतु वहां उन्हें कोई राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के ही फैसले को बरकरार रखा। बीते 12 फरवरी को आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सेवानिवृत्ति अध्यापकों को दो माह के अंदर आवास खाली करने को कहा था, इस दौरान प्रशासन द्वारा कई बार नोटिस दी गई और अंततः सोमवार को भारी फोर्स की मौजूदगी में आवास खाली कर दिया गया।
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क्षेत्रीय उपजिलाधिकारी ने बताया कि आवास को खाली करा कर उसे नए अध्यापकों को दे दिया गया है।
इस दौरान उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम के सिविल अनुरक्षण खंड के अधिशासी अभियंता अविनाश सिंह, सीओ पिपरी अमित कुमार, पिपरी थाना प्रभारी राजेश सिंह, राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अनिल राम, अनपरा थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में सीआईएसएफ व पुलिस फोर्स मौजूद रही।
