आनंद कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । आज प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ ने प्रदेश उपाध्यक्ष पवन कुमार शुक्ला के नेतृत्व में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विकास भवन पर प्रदर्शन कर मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
इस दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ लगातार पीछे कई वर्ष बीडीसी के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है । प्रदेश के 75 जिले के 826 ब्लाकों में संघ सक्रिय संगठन बीडीसी का बन चुका है लेकिन जमीनी स्तर पर बीडीसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। प्रति बैठक बीडीसी को एक हजार रुपया व तीन लाख रुपये का दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाए। बीडीसी द्वारा बनाए गए आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र को मान्य किया जाए। मनरेगा कार्यों को बीडीसी की देखरेख में कराया जाए। पंचम वित्त, पन्द्रहवें वित्त व ग्राम निधि का 30 प्रतिशत व ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों की स्वीकृति क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा कराया जाए व क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा कार्य योजना की सीडी न होना व भत्ते के लिए खाता फीड न होना आदि। जिस प्रकार प्रधान संघ के पदाधिकारियों को ब्लाक मीटिंग में आमंत्रित किया जाता है उसी प्रकार बीडीसी पदाधिकारियों को आमंत्रित किया जाए।
वक्ताओं ने कहा कि 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप बीडीसी त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है उसे भी संवैधानिक स्थान उसी प्रकार से प्राप्त हुआ जिस प्रकार प्रधानों को प्राप्त हुआ। इसलिए बीडीसी को उनके अधिकारों से वंचित न किया जाय और उन्हें भी विकास के कार्यों में सहभागी बनाया जाय। क्योंकि बीडीसी भी 2000 मतदाताओं व लगभग 4000 क्षेत्र पंचायत की जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं।
इस दौरान कन्हैया लाल, रामसेवक सिंह पटेल, रामलाल, चंद्रभान सिंह, बुहानी देवी, सत्या, मो0 रजा समेत अन्य बीडीसी सदस्य मौजूद रहे।
