केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी है । इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी । उन्होंने कहा कि अगली जनगणना में जातियों की जनगणना भी होगी । मोदी सरकार ने यह एक ऐसा फैसला लिया है, जिसकी मांग देश में पिछले काफी सालों से की जा रही थी । जातीय जनगणना की मांग करने वालों में पक्ष-विपक्ष दोनों के नेता शामिल थे । माना जा रहा है कि जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद भारत में बहुत कुछ बदल जाएगा ।

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि “हमने संसद में कहा था कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। हमने यह भी कहा था कि हम 50 प्रतिशत की सीमा को तोड़ देंगे जो एक कृत्रिम दीवार थी। मुझे नहीं पता कि 11 साल बाद क्या हुआ जब कैबिनेट ने जाति जनगणना की घोषणा की, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि केवल चार जातियां हैं।”