UP News : पंचायत सहायकों को डीबीटी से मिलेगा मानदेय, हटाने का अधिकार डीएम के पास
भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होने के साथ समय पर मानदेय मिलने की व्यवस्था सुनिश्चित होगी।
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Janpad Mirror
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर की अध्यक्षता में 15 सितंबर को पंचायत सहायकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में पंचायत सहायकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर चर्चा की गई। मंत्री ने कई मांगों को स्वीकार करने की घोषणा करते हुए उनके समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी।
बैठक के बाद मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने बताया कि पंचायत सहायकों के मानदेय का भुगतान अब सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से किया जाएगा। इससे भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होने के साथ समय पर मानदेय मिलने की व्यवस्था सुनिश्चित होगी।
पंचायत सहायकों को हटाने का अधिकार डीएम के पास
मंत्री के अनुसार, पंचायत सहायकों को रखने और हटाने का अंतिम अधिकार अब संबंधित जिले के जिलाधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। ग्राम प्रधान स्तर पर मनमाने ढंग से पंचायत सहायकों को हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने की दिशा में यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश
बैठक में महिला पंचायत सहायकों को सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार मातृत्व अवकाश का लाभ देने की भी घोषणा की गई। इससे महिला पंचायत सहायकों को सेवा के दौरान आवश्यक अवकाश की सुविधा मिल सकेगी।
मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष जाएगा
पंचायत सहायकों के मानदेय में वृद्धि की मांग पर भी मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि वर्तमान मानदेय को 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 9 हजार रुपये करने के प्रस्ताव पर विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
धरना-प्रदर्शन के मुकदमे वापस लेने की घोषणा
मंत्री ने यह भी कहा कि धरना-प्रदर्शन में शामिल पंचायत सहायकों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेकर समाप्त किया जाएगा। इस घोषणा से पंचायत सहायकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर राहत की उम्मीद जगी है।
ओमप्रकाश राजभर ने कहा, “पंचायत सहायक हमारी पंचायती राज व्यवस्था की रीढ़ हैं। उनकी समस्याओं का समाधान करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम पंचायत सहायकों के हितों की पूरी रक्षा करेंगे।”
बैठक में पंचायत सहायकों के प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के निर्णयों का स्वागत किया और मंत्री का आभार व्यक्त किया।
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