इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दाखिल जनहित याचिका में भारत सरकार से जवाब मांगा है। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता और निर्वाचन रद्द करने के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा- हम पहले भारत सरकार का निर्णय जानना चाहेंगे, उन्होंने शिकायत पर क्या एक्शन लिया है। इस मामले में 30 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।

रायबरेली लोकसभा से निर्वाचन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में 3 महीने पहले जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें एस.विग्नेश शिशिर ने कहा कि उनके पास तमाम ऐसे दस्तावेज और ब्रिटिश सरकार के कुछ ई-मेल हैं, जिनसे यह साबित होता है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं। इस आधार पर उनका निर्वाचन रद्द करना चाहिए।

कोर्ट में याचिकाकर्ता कर्नाटक के एस.विग्नेश शिशिर ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर दावा किया कि उन्होंने ही PIL दायर की है।