Sonbhadra News : 42 महीने से ₹5 लाख की सहायता का इंतजार, जन अधिकार पार्टी ने अफसरशाही पर उठाए गंभीर सवाल
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत पात्र होने के बावजूद 42 महीने बीत जाने के बाद भी सहायता राशि न मिलने का मामला तूल पकड़ने लगा है। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव भागीरथी सिंह...

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11:12 PM, July 2, 2026
आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत पात्र होने के बावजूद 42 महीने बीत जाने के बाद भी सहायता राशि न मिलने का मामला तूल पकड़ने लगा है। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रमुख महासचिव भागीरथी सिंह मौर्य ने इस प्रकरण को गंभीर प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर पीड़ित परिवार को तत्काल न्याय दिलाने और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है।
इस दौरान भागीरथी सिंह मौर्य ने बताया कि ओबरा तहसील क्षेत्र के निवासी वसीम अहमद की 21 नवंबर 2022 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मृतक के नाम कृषि भूमि होने के कारण उनकी मां वकीला बेगम ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत ₹5 लाख की सहायता राशि के लिए आवेदन किया था, लेकिन करीब 42 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सका।
उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़िता कई बार तहसील और जिला मुख्यालय के चक्कर लगा चुकी है। 17 फरवरी 2026 को जिलाधिकारी से मिलने पर आपदा विभाग ने फाइल ओबरा तहसील में होने की बात कही, जबकि तहसील पहुंचने पर पीड़िता को बताया गया कि उसकी फाइल ही नहीं मिल रही है।
भागीरथी सिंह मौर्य ने बताया कि पीड़िता ने 30 जून 2026 को पुनः जिलाधिकारी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई, जिस पर जिलाधिकारी ने फाइल मंगाकर कार्रवाई का भरोसा दिया लेकिन उसी दिन देर रात पीड़िता को उप जिलाधिकारी ओबरा की ओर से मिर्जापुर के मड़िहान उप जिलाधिकारी के नाम भेजे गए पत्र के आधार पर रिपोर्ट लाने को कहा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस पत्र को 30 जून को भेजा गया, उस पर 10 जून 2026 की तिथि अंकित है, जिससे बैकडेट में पत्र जारी कर लापरवाही छिपाने का प्रयास किए जाने का संदेह पैदा होता है।
जन अधिकार पार्टी ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने, उप जिलाधिकारी ओबरा, संबंधित तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल की भूमिका की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है साथ ही पीड़िता को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत तत्काल ₹5 लाख की सहायता राशि उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई गई है।
भागीरथी सिंह मौर्य ने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री, विंध्य मंडल के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी तथा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को ज्ञापन भेजा गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पीड़िता को शीघ्र न्याय नहीं मिला तो जन अधिकार पार्टी उसके हक की लड़ाई हर स्तर पर लड़ेगी।




