Sonbhadra news : मारकुंडी में चल रहे चकबंदी कार्य की धीमी प्रगति से ग्रामीणों में आक्रोश
मारकुंडी ग्राम सभा में एक वर्ष से चल रहे चकबंदी कार्यों में तेजी लाने के लिए ग्रामीण एकबंद होना शुरू कर दिया हैं।

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राकेश चौबे
★ किसानों ने जिलाधिकारी से चकबंदी कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने की, किया मांग
मारकुंडी सोनभद्र। मारकुंडी विकास खंड के मारकुंडी ग्राम सभा में एक वर्ष से चल रहे चकबंदी कार्यों में तेजी लाने के लिए ग्रामीण एकबंद होना शुरू कर दिया हैं। वर्तमान में भूमि पैमाइश का निस्तारण कार्य धीमी गति से चलने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश के साथ मायुसी छाई हुई हैं। एक वर्ष बीतने के पश्चात भी आज तक मारकुंडी ग्राम सभा के 18 टोलों में से एक भी टोले का भूमि पैमाइश कर निस्तारण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। इस कार्य में चकबंदी विभाग के द्वारा लेखपाल, सहकर्मी के साथ एक कानून गो लगाए गए हैं। इस सम्बंध में गरीब, मजदूर किसानों ने जिलाधिकारी और आयुक्त चकबंदी विभाग उत्तर प्रदेश से मांग की हैं कि चकबंदी निस्तारण कार्य में सम्बंधित विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की स़ंख्या बढ़ाई जाए जिससे कार्यों को तीव्र गति प्रदान किया जा सके। अभी जिस हिसाब से कार्य चल रहा है ऐसी स्थिति में पाच वर्ष बीतने के बाद भी किसानों की मूमि पैमाइश का निस्तारण नहीं हो सकेगा।
उक्त सम्बंध में मदन मोहन यादव, राकेश मिश्रा, राम मुरत यादव, वशिष्ठ कुशवाहा, संजय कुशवाहा, श्याम विहारी मधुर इत्यादि लोगों ने बताया कि कंप्यूटर युक्त खतौनी न मिलने से गरीब किसान ग्रामीण सभी परेशान है। किसी भी जरुरी कार्य के लिए खतौनी लेना मकान निर्माण के लिए परमिशन इत्यादि लेना अब टेढ़ी खीर हो गया है। गरीब किसानों के मारपीट ,फौजदारी, मुकदमा, जमानत इत्यादि के लिए जो खतौनी दस बीस रुपये में उपलब्ध हो जाती थी ।वहीं हजार रुपए देकर भी दलालो के मन्नतों के साथ चक्कर लगाने पड़ते है। इस सम्बंध में मारकुंडी ग्राम सभा के पहाड़ी ग्रामीण अंचलों के गरीब आदिवासी वनबन्धु मजदूर किसान सभी ने जिला अधिकारी व आयुक्त चकबंदी विभाग के अधिकारियों से चकबंदी भूमि पैमाइश हेतु अधिक से अधिक विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ा कर पूर्व निर्धारित समय के अन्दर मारकुंडी ग्राम सभा की चकबंदी भूमि पैमाइश कराने की मांग किया है।
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