आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । जिले की सभी चारों तहसीलों में आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। चारों तहसीलों को मिलाकर कुल 188 मामले आए, इनमें महज 9 फीसदी यानी 16 शिकायतों का ही समाधान हो पाया, शेष शिकायतों को एक बार फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। दूरदराज से आने वाले 172 फरियादियों को वापस निराश होकर लौटना पड़ा।फरियादियों को समाधान के बजाय सिर्फ आश्वासन लेकर लौटना पड़ा। शासन के निर्देश पर संपूर्ण समाधान दिवस पर हर बार फरियादी इन उम्मीदों से पहुंचते हैं कि इस बार उनकी शिकायतों का समाधान हो जाएगा लेकिन अधिकारियों और उनके अधीनस्थों की औपचारिक कार्यशैली के कारण समाधान नहीं हो रहे हैं और बदले में सिर्फ फरियादी को आश्वासन मिल रहा है।

जिले में मंगलवार को आयोजित तहसील समाधान दिवस में सदर तहसील में स्वयं डीएम बी0एन0 सिंह व एसपी अशोक कुमार मीणा ने शिकायतें सुनीं। यहां आये 74 मामलों में से सिर्फ 12 समस्याओं का समाधान हो पाया। इस दौरान कैम्प लगाकर 6 दिव्यांग प्रमाण पत्र व 5 विधवा पेंशन के लाभार्थियों का ई-केवाईसी कराया गया। वहीं दुद्धी तहसील में एसडीएम निखिल यादव ने शिकायतें सुनीं। यहां 21 में से महज एक ही समस्याओं का समाधान हुआ। वहीं ओबरा तहसील में सीडीओ जागृति अवस्थी ने शिकायतें सुनीं। यहां 26 में से तहत 3 शिकायतों का ही समाधान हो पाया जबकि घोरावल तहसील में अपर जिलाधिकारी वागीश कुमार शुक्ला फरियादियों से रूबरू हुए, इस दौरान 70 में से तीन फरियादियों के शिकायतों का तो निस्तारण कर दिया गया, लेकिन 67 फरियादियों को आश्वासन की घुट्टी पीकर वापस लौटना पड़ा।

विभिन्न विभाग से जुड़े अधिकारियों की लापरवाही के चलते पीड़ितों को त्वरित समाधान के लिए सूबे की योगी सरकार द्वारा शुरु की गई महत्वाकांक्षी मुहिम तहसील समाधान दिवस महज एक मज़ाक दिवस बनकर रह गया है। तहसील समाधान दिवस पर पीड़ितों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय अधिकारी महज कोरम पूरा करके वापस लौट जाते है। ऐसे में फरियादियों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए जिलाधिकारी को उनके अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश देने के बजाय समय बद्ध तरीके से समस्या निस्तारण नहीं होने पर कड़ी कार्यवाही करने की जरूरत है। बहरहाल यदि ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन फरियादियों का सीएम के ड्रीम मुहिम तहसील समाधान दिवस से मोह भंग होने से भी इंकार नहीं किया जा सकता।