आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । आज राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ0 बबिता सिंह चौहान ने चुर्क स्थित सर्किट हाउस में महिला उत्पीड़न संबंधी मामलों को लेकर जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। महिलाओं से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। महिला आयोग प्रदेश में महिलाओं के उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना तथा अन्य शिकायतों को गंभीरता से सुनकर संबंधित अधिकारियों के माध्यम से कार्रवाई कराता है। अध्यक्ष ने पुलिस व संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिलाओं से संबंधित शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। 

नहीं हुआ न्याय तो उठाएंगे हथियार - 

जनसुनवाई के दौरान छपका निवासी एक पीड़ित ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसकी भांजी की दो माह पूर्व उसके पड़ोस के लड़के ने गला दबाकर हत्या कर दी थी लेकिन आरोपी आज भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पीड़ित ने कहा कि वह न्याय के लिए हर चौखट पर जाने को तैयार है लेकिन यदि उसके बाद भी न्याय नहीं मिला तो वह हथियार उठाने को मजबूर होगा। वहीं पीड़ित की बात सुनने के बाद राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने दो दिनों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया साथ ही पीड़ित के बेटी के मौत मामले में पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करके दोषियों पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।

परिवार, समाज तथा देश का संतुलित विकास तभी संभव महिला-पुरुष समान रूप से निभाएं जिम्मेदारी -

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ0 बबिता सिंह चौहान ने कहा कि "महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। महिलाओं के साथ होने वाली कई घटनाएं बाहरी नहीं बल्कि परिवार के भीतर की परिस्थितियों से जुड़ी होती हैं, इसलिए केवल महिलाओं ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी जागरूक और संवेदनशील बनने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महिला और पुरुष समाज के दो पहिए हैं और परिवार, समाज तथा देश का संतुलित विकास तभी संभव है जब दोनों समान रूप से जिम्मेदारी निभाएं।"

बच्चों में बढ़ती मोबाइल की लत गंभीर समस्या -

अध्यक्ष डॉ0 बबिता सिंह चौहान ने बच्चों में तेजी से बढ़ रहे मोबाइल एडिक्शन को भी गंभीर सामाजिक चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि कक्षा पांच तक के बच्चों को मोबाइल फोन न देने और स्कूलों द्वारा मोबाइल के माध्यम से होमवर्क न दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बच्चों को इस लत से बचाया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि अत्यधिक मोबाइल इस्तेमाल का बच्चों की याददाश्त और मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

सम्मानजनक होता है डॉक्टरी पेशा -

महिलाओं की नसबंदी पुरुष डॉक्टरों द्वारा किए जाने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि डॉक्टर का पेशा अत्यंत सम्मानजनक होता है, इसलिए इसे निजी संस्थानों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के खिलाफ महिलाओं के शोषण या ब्लैकमेल जैसी शिकायतें सामने नहीं आतीं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कुछ निजी स्थानों जैसे जिम और ब्यूटी पार्लर में महिलाओं के साथ ब्लैकमेलिंग, शोषण और हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि जहां महिलाओं को सेवाएं प्रदान की जाती हैं, वहां महिलाओं द्वारा ही सेवाएं देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कई ब्यूटी पार्लरों में पुरुष सदस्य महिलाओं का मेकअप करते हैं। उन्होंने कहा कि जहां संभव हो वहां महिलाओं को ही रोजगार दिया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें।

जिला अस्पताल में आयोजित अन्नप्राशन और गोदभराई कार्यक्रम में की रस्म अदायगी -

इससे पूर्व रीति-रिवाजों के तहत अन्नप्राशन और गोदभराई कार्यक्रम में भी रस्म अदायगी की तथा उपस्थित महिलाओं और बच्चों को आशीर्वाद दिया। महिला आयोग की अध्यक्ष ने जिला संयुक्त चिकित्सालय में आयोजित कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग कर नवजात बालिकाओं के परिवारों को शुभकामनाएं दीं। इसके बाद आयोग की अध्यक्ष व सदस्य ने जनपद के अधिकारियों के साथ महिला कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कन्या सुमंगला योजना, महिला हेल्पलाइन 181 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लाभार्थियों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच सके।

विशाखा कमेटी गठित करने का दिया निर्देश -

बैठक में कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशाखा कमेटी का गठन और उसकी नियमित बैठकें कराने के निर्देश दिए गए साथ ही समाज कल्याण विभाग को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और अभ्युदय कोचिंग योजना के प्रचार-प्रसार पर जोर देने को कहा गया। स्वास्थ्य विभाग को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और अभ्युदय कोचिंग योजना के प्रचार-प्रसार पर जोर देने को कहा गया। स्वास्थ्य विभाग को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

ये रहे मौजूद -

इस मौके पर एसपी अभिषेक वर्मा, सीडीओ जागृति अवस्थी, सीओ डॉ0 चारू द्विवेदी, इंद्रावती, डीपीओ विनीत सिंह आदि रहे।