आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) योजना को कुशल और पारदर्शी बनाने की दिशा में सरकार ने एक और पहल की है। केंद्र प्रायोजित इस योजना के लिए धन स्वीकृति और भुगतान की प्रक्रिया अब एसएनए स्पर्श पोर्टल (सिंगल नोडल एजेंसी) से की जाएगी। उप सचिव अनिल कुमार ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया है। उप सचिव ने एसएनए स्पर्श पोर्टल प्रणाली को यथाशीघ्र लागू करते हुए 31 मार्च 2025 के बाद इस मद में खर्च की गई धनराशि का विवरण दर्ज करने की अपेक्षा की है।

यह प्रणाली के लागू होने से केंद्र सरकार से प्राप्त फंड का सीधे उपयोग करना संभव हो सकेगा साथ ही फंड प्रवाह पर केंद्र सरकार की निगरानी भी होगी। इससे फंड के उपयोग में मनमानी पर रोक लग सकेगी। इस प्रणाली के लागू होने से गांवों को स्वच्छ बनाने के लिए शुरू किए गए शौचालय निर्माण, स्वच्छता जागरूकता अभियान, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन को गति मिलने की उम्मीद है।

त्रिस्तरीय होगी स्पर्श पोर्टल की व्यवस्था -

नई व्यवस्था को मूर्त रूप देने और उसके कुशल संचालन के लिए राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर अलग अलग व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश स्तर पर कुशल मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी स्टेट स्कीम मैनेजर की होगी। सरकार ने यह जिम्मेदारी किरेंद्र पाल सिंह (उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन) को सौंपा है जबकि जिले और पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी की अलग से यूजर आईडी बनाई जाएगी। वहीं राज्य, मंडल, जिला और पंचायत स्तर पर एडमिन, मेकर और चेकर भी बनाए जाएंगे। मेकर जहां वेंडरों और लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन और भुगतान के वाउचर बनाएंगे, वहीं कार्यों का अप्रूवल और रिजेक्शन चेकर के जिम्मे होगा। 

सीडीओ और डीपीआरओ की भूमिका होगी अहम -