आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । सिंचाई विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर विवाद अब खुलकर सामने आने लगा है। सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने सिंचाई निर्माण खंड- सिद्धार्थनगर के अधिशासी अभियंता सतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विभागीय आदेशों एवं शासनादेशों की कथित अवहेलना, प्रशासनिक अनियमितता, भेदभावपूर्ण कार्यप्रणाली, कदाचार, मनमाने रवैये और कर्मचारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में कार्यवाही की मांग को लेकर संघ ने जिलाधिकारी के माध्यम से सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के उच्चाधिकारियों को ज्ञापन भेजा है।

संघ का कहना है कि संबंधित प्रकरण को लेकर पूर्व में भी विभाग के उच्चाधिकारियों को विस्तृत रूप से अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद अपेक्षित कार्यवाही नहीं होने से कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। संघ ने आरोप लगाया कि स्पष्ट विभागीय निर्देशों के बावजूद वित्तीय वर्ष 2025-26 के बाद कार्य आवंटन से जुड़े मामलों में अनियमितताएं बरते जाने की शिकायतें सामने आई हैं।

बैक डेट में पत्राचार और अभिलेख तैयार करने का आरोप -

ज्ञापन में संघ ने आरोप लगाया कि राजकीय पक्ष को कथित तौर पर एक वर्ष से अधिक समय तक बंद रखने, बैक डेट में पत्राचार एवं अभिलेख तैयार करने तथा उन अभिलेखों के माध्यम से उच्चाधिकारियों और कार्मिकों को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा कर्मचारियों को कथित रूप से प्रताड़ित किए जाने के आरोप भी लगाए गए हैं।

संघ का दावा है कि मामले से संबंधित तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों को पूर्व में ही अधिकारियों के संज्ञान में लाया जा चुका है। बावजूद इसके कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है। इसी के विरोध में संघ ने अब चरणबद्ध संघर्ष का रास्ता अपनाने की बात कही है।

निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्यवाही की मांग -

ज्ञापन के माध्यम से संघ ने पूरे प्रकरण में विभागीय आदेशों एवं शासनादेशों के अनुपालन की जांच कराने, लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने और जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने की मांग की है। साथ ही कर्मचारियों के हितों और सम्मान की रक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई गई है।

मनमानी और उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं - ई0 विनोद कुमार

सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के जिलाध्यक्ष ई0 विनोद कुमार ने कहा कि "कर्मचारियों के साथ किसी भी स्तर पर मनमानी या उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभागीय आदेश और शासनादेश सभी के लिए समान रूप से बाध्यकारी हैं। यदि किसी अधिकारी द्वारा नियमों की अनदेखी कर कर्मचारियों को प्रभावित अथवा प्रताड़ित किया जा रहा है तो संघ लोकतांत्रिक तरीके से इसका पुरजोर विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि पूरे मामले को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है। संघ की मांग है कि आरोपों की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक तथ्यों को सामने लाया जाए और यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। जब तक मामले में निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई नहीं होती, संघ का संघर्ष जारी रहेगा।"