आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के प्रस्तावित नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च निकाला और नियमों को 'काला कानून' बताते हुए उनके खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान "सवर्णों के सम्मान में हम सब हैं मैदान में, हम लेके रहेंगे आजादी" जैसे नारे लगाए गए। इस दौरान सवर्ण आर्मी के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार दुबे ने अपने खून से UGC बिल वापस लेने की लिखी मांगपत्र व राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा। 

इस दौरान प्रदर्शन कर रहे वक्ताओं ने कहा कि "यूजीसी की नई गाइड लाइन सवर्ण छात्रों के लिए किसी वेदना से कम नहीं है। भारतीय संविधान में किसी भी अपराध के लिए सभी के लिए बराबर की सजा है तो फिर जातिगत कानून क्यों। नई गाइडलाइन के तहत शिकायत को ही प्राथमिक सत्य मानकर कार्रवाई करने की निति तय की गई है। गाइड लाइन में असत्य शिकायत पर किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान नहीं किया गया। यह कहां का न्याय है। छात्रों को जातिगत धारा में बांटना संविधान के बिलकुल विपरीत है। जब भारतीय न्याय संहिता व विश्वविद्यालयों के आंतरिक अनुशासन नियम पहले से अस्तित्व में है तो फिर इस तरह का काला कानून क्यों। लोगों ने कहा कि यूजीसी को वापस नहीं लिया गया तो सवर्ण समाज का आंदोलन उग्र होगा। लोगों ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप कर यूजीसी कानून को वापस लिए जाने की मांग की।"

उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि यदि यह मेधा की हत्या करने वाला काला कानून वापस नहीं होता है तो सवर्ण समाज सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होगा।