आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली के विरोध सहित विभिन्न विभागीय समस्याओं को लेकर विगत एक पखवाड़े से चल रहा पंचायत सचिवों का प्रदेशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन, निदेशक पंचायती राज के साथ हुई संतोषजनक वार्ता के बाद अग्रिम कार्यवाही तक स्थगित कर दिया गया।

ग्राम विकास अधिकारी के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने बताया कि "रिज़वी समिति की अनुशंसा पर ग्राम सचिव की शैक्षणिक योग्यता को स्नातक तथा वेतन मैट्रिक्स लेवल‑5 में संशोधित करने के लिए पुनः वित्त एवं कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। मनरेगा के ऑडिट को सामाजिक अंकेक्षण से कराने तथा परफॉर्मेंस ग्रांट में चार्टर्ड अकाउंटेंट का विकल्प देने की मांग पर भी सकारात्मक वार्ता हुई।"

ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार दुबे ने बताया कि "ऑनलाइन उपस्थिति के संदर्भ में शासन की मंशा के अनुरूप प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ग्राम सचिवालय की मूल भावना के अनुसार सभी ग्राम स्तर के कर्मचारियों को एक साथ बैठकर कार्य करने और उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस हेतु शीघ्र ही ग्राम सचिवों को सरकारी एंड्रॉइड मोबाइल सेट, लैपटॉप, सीयूजी सिम तथा केंद्रीय वित्त के प्रशासनिक मद से डेटा भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। मनोज दुबे ने कहा कि साइकिल भत्ते के स्थान पर मोटरसाइकिल भत्ता प्रदान करने के लिए विभागीय प्रत्यावेदन भेजा जाएगा साथ ही डोंगल भुगतान की जटिलता को दूर करने हेतु दो दर्जन से अधिक सॉफ़्टवेयर को एकीकृत कर एकल विंडो प्रणाली विकसित की जाएगी। शासन के सकारात्मक एवं कर्मचारी‑हितैषी उत्तर के बाद ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी संघ के शीर्ष नेतृत्व ने संयुक्त सहमति से आंदोलन को अगले कार्यक्रम तक स्थगित करने की घोषणा की।"

इस अवसर पर शंकर यादव, नरेश सिंह, दिनेश गिरी, बिपिन सिंह सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।