आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

• कांग्रेस का प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला, ईमानदार हैं तो संपत्ति की जांच से क्यों डर रही भाजपा?

सोनभद्र । उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर उरमौरा स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार के मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों की संपत्तियों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराने की मांग करते हुए भाजपा सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया।

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामराज गोंड ने कहा कि "प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त है, जबकि सत्ता में बैठे लोग लगातार अपनी संपत्तियां बढ़ाने में लगे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन का सिर्फ नारा देती है, जबकि जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जो लोग राजनीति में आने से पहले साधारण जीवन जीते थे, आज वे करोड़ों की संपत्ति, आलीशान भवनों और लग्जरी वाहनों के मालिक बन बैठे हैं। आखिर कुछ वर्षों में इतनी अकूत संपत्ति कहां से आई, इसका हिसाब जनता जानना चाहती है। भाजपा सरकार यदि वास्तव में ईमानदार है तो अपने मंत्रियों और विधायकों की संपत्ति की जांच कराने से डर क्यों रही है?"

जब पत्रकारों ने सवाल किया कि वर्तमान जनप्रतिनिधियों की बढ़ी संपत्ति को लेकर उनके पास क्या प्रमाण हैं, तो रामराज गोंड ने और तीखा रुख अपनाते हुए कहा कि "जनप्रतिनिधियों द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र ही सबसे बड़ा प्रमाण हैं। पहले चुनाव और वर्तमान संपत्ति के आंकड़ों की तुलना करा ली जाए तो सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। जिन लोगों के पास पहले सामान्य संसाधन थे, आज वे करोड़ों-अरबों की संपत्ति के मालिक कैसे बन गए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस सिर्फ सवाल उठा रही है, जवाब सरकार को देना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन सरकार जांच कराने के बजाय विपक्ष की आवाज दबाने में लगी हुई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है, जबकि प्रदेश में किसान, युवा और गरीब वर्ग सबसे ज्यादा परेशान हैं।"

कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि भाजपा सरकार अपने सभी मंत्रियों और विधायकों की राजनीति में आने से पहले और वर्तमान समय की संपत्तियों का सार्वजनिक ब्यौरा जारी करे तथा स्वतंत्र एजेंसी से उसकी जांच कराए।