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अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी पेंशनर्स फेडरेशन तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन, उप्र लखनऊ के बैनर तले मंगलवार को पेंशनरों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में एक दिवसीय......
आनन्द कुमार चौबे (संवाददात)
सोनभद्र । अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी पेंशनर्स फेडरेशन तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन, उप्र लखनऊ के बैनर तले मंगलवार को पेंशनरों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सूरज बली सिंह ने की। इस दौरान प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की गई।
धरने में वक्ताओं ने वित्त विधेयक 2025 में तिथि के आधार पर पेंशनरों के बीच किए गए भेदभाव को समाप्त करने की मांग उठाई। कहा कि पुराने पेंशनरों को भी आठवें वेतन आयोग के दायरे में लाया जाए। साथ ही भारत सरकार के 29 अगस्त 2008 के राजपत्र के अनुरूप कर्मचारियों, पेंशनरों एवं शिक्षकों के लिए अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) निर्धारित किया जाए।
वक्ताओं ने कहा कि पेंशन उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णयानुसार लंबी सेवा अवधि का अर्जित वेतन है, न कि कोई अनुदान। इसलिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा पेंशन राशिकरण की कटौती 10 वर्ष बाद बंद करने, 65 वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक पांच वर्ष पर 5 प्रतिशत पेंशन वृद्धि देने, पेंशन को आयकर से मुक्त रखने तथा कोरोना काल के 18 माह के महंगाई भत्ते (डीए) के एरियर का भुगतान किए जाने की मांग की गई।
पेंशनरों ने वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में 50 प्रतिशत छूट देने, आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज की सीमा 10 लाख रुपये तक बढ़ाने तथा महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक होने पर उसे मूल वेतन/पेंशन में मर्ज करने की भी मांग उठाई। अंत में पेंशनरों ने चेतावनी दी कि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
इस मौके पर योगेंद्र ठाकुर, शिवचरण, डॉ. विक्रम प्रसाद, ई. राधेश्याम सिंह, बैजनाथ प्रसाद, नागेश्वर तिवारी, शिव गणेश, अर्जुन प्रसाद, उदय लाल मौर्या, जलधारी देवी, नसीम बेगम, सूरज प्रसाद पाठक, अवधेश प्रसाद सिंह, रामराज राम सहित अन्य पेंशनर उपस्थित रहे।
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