आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । पंचायत सचिवों को ऑन लाइन उपस्थिति लगाने के शासन के निर्देश के बाद उनमें विरोध के स्वर फूट पड़े हैं। प्रदेश संगठन के आह्वान पर लगातार दूसरे दिन मंगलवार को ग्राम पंचायत अधिकारी संघ व ग्राम विकास अधिकारी संघ की समन्वय समिति के बैनर तले पंचायत सचिवों ने काली पट्टी बांध कर विरोध जताया। वहीं आंदोलन के क्रम में वहीं 5 दिसंबर को ब्लॉक स्तर पर दो घंटे के धरना प्रदर्शन का एलान किया।

आंदोलन और कार्य बहिष्कार की चेतावनी -

बताते चलें कि शासन की ओर से 3 नवंबर को शासनादेश जारी करके पंचायत सचिवों की ऑनलाइन हाजिरी 1 दिसंबर से शुरु कराने के निर्देश दिये थे। आज लगातार दूसरे दिन भी प्रदेश संगठन के आह्वान पर पंचायत सचिवों ने आदेश का विरोध करते हुए जिले से लेकर ब्लॉक स्तर तक काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। इसी क्रम में आज सदर विकास खंड परिसर में पंचायत सचिवों ने ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष अरुण सिंह और ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार दुबे की अगुवाई में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया। संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन को कार्य बहिष्कार तक बढ़ा दिया जाएगा। सचिवों का कहना है कि ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनी वास्तविकताओं के अनुकूल नहीं है। कई गांवों में नेटवर्क की भारी समस्या है, जिससे फील्ड वर्क के दौरान हाजिरी लगाना मुश्किल हो जाता है। इससे अनावश्यक दबाव और तकनीकी परेशानियां बढ़ रही हैं।

वर्तमान में 29 से अधिक विभागों का कार्य कर रहे हैं पंचायत सचिव -

इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि "उनका कार्य पंचायत स्तर पर विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, निरीक्षण, जनसंपर्क, सर्वेक्षण एवं पंचायत स्तरीय विभिन्न विभागों के द्वारा किए जा रहे कार्यों के समन्यव से जुड़ा है। इसलिए उनका कार्यक्षेत्र फील्ड पर आधारित है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में लगभग 29 से अधिक विभागों का कार्य ग्राम पंचायत सचिव द्वारा वर्तमान में मांग आधारित न होकर पूर्ण रूप से लक्ष्य आधारित हो गया है। ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली दोहराव पूर्ण कार्य निष्ठा पर संदेह प्रकट करने वाली और विश्वास पर आधारित प्रक्रिया प्रतीत होती है, जिससे सचिवों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वहीं क्षेत्रीय भौगोलिक काम से भी ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू हो पाना भी संभव नहीं है। अवकाश के दिनों में भी राष्ट्रीय पर्वों, धार्मिक,जनहित के कार्यों, दैवीय आपदाओं में शासन प्रशासन के आकस्मिक निरीक्षण, चौपाल और रात्रि के कार्यक्रमों में असमय जूम मटिंग के माध्यम से जुड़ने की बाध्यता होती है। ग्राम सचिवों ने ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली को तत्काल स्थगित करने की मांग की है।"

मानसिक तनाव में कर्मचारी -

सचिवों का यह भी आरोप है कि ऑनलाइन हाजिरी के चलते कार्यप्रणाली प्रभावित होती है और कई बार वास्तविक कार्य करने के बावजूद सिस्टम में हाजिरी नहीं लग पाती, जिससे कर्मचारी मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं। आंदोलन के कारण पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों और आम जनता से जुड़े काम प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।

ये रहे मौजूद -

इस दौरान स्वेता गुप्ता, चांदनी गुप्ता, संगीता राय, शुभम सिंह, अजय कुमार, पार्थ राज, सुनील कुमार, प्रमोद कुमार, पंकज मौर्या, अरुण चौधरी, सुरेश कुमार, संजय सिंह और सुजीत कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।