आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । श्रम के सम्मान, सेवा सुरक्षा और श्रमिक परिवारों के भविष्य को मजबूत आधार देने की दिशा में प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कार्मिकों के हित में कई अहम कदम उठाने की घोषणा की है। इसी क्रम में विकास भवन स्थित पंचायत रिसोर्स सेंटर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का सजीव प्रसारण किया गया। बड़ी संख्या में निर्माण श्रमिकों और आउटसोर्स कार्मिकों ने मुख्यमंत्री का संबोधन सुना। आउटसोर्सिंग कार्मिकों के लिए निगम के गठन, वेतन वृद्धि, चिकित्सा सुविधा समेत विभिन्न हितकारी फैसलों की घोषणा होते ही उपस्थित कार्मिकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया।

ऑनलाइन और मेरिट आधारित होगी भर्ती व्यवस्था -

विधायक सदर भूपेश चौबे ने कहा कि "श्रमिक प्रदेश के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। सरकार श्रमिकों और आउटसोर्स कार्मिकों के सम्मान, अधिकारों तथा सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार आउटसोर्स कार्मिकों की भर्ती व्यवस्था को ऑनलाइन, पारदर्शी, योग्यता एवं मेरिट आधारित बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि रिक्रूटमेंट, पोस्टिंग, उपस्थिति, वेतन, ग्रेच्युटी, बीमा और अन्य सेवा लाभों का डिजिटल प्रबंधन एवं मॉनिटरिंग की जाएगी। कार्मिक अपनी सर्विस डिटेल, बैंक खाता, उपस्थिति, भुगतान और वेतन से संबंधित कटौतियों की जानकारी एक ही स्थान पर देख सकेंगे।"

सीधे खाते में पहुंचेगा वेतन, अनावश्यक कटौती पर लगेगी रोक -

जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने कहा कि 'शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र श्रमिक तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कार्मिकों का वेतन सीधे उनके बैंक खातों में भेजे जाने की व्यवस्था होगी। साथ ही ईपीएफ और ईएसआई का अंशदान नियमित रूप से जमा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा कार्मिक के वेतन से सर्विस चार्ज के नाम पर अनावश्यक कटौती नहीं की जा सकेगी। मातृत्व अवकाश समेत सभी वैधानिक सेवा लाभ भी नियमानुसार आउटसोर्स कार्मिकों को उपलब्ध कराए जाएंगे।"

जिलाधिकारी ने बताया कि "आउटसोर्स सेवा निगम और बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से कार्मिकों और उनके परिवारों को दुर्घटना बीमा सहित विभिन्न वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं से जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही शिकायत दर्ज कराने, उसकी स्थिति जानने और निर्धारित समयसीमा में समाधान प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी।"

पांच तारीख तक वेतन पहुंचने की उम्मीद -

सदर ब्लॉक प्रमुख अजीत रावत ने कहा कि "आउटसोर्स सेवा निगम की वेबसाइट के लोकार्पण के बाद कार्मिकों को पहले की तरह परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि व्यवस्था के तहत कार्मिकों के खातों में पांच तारीख तक वेतन पहुंचने की व्यवस्था की जाएगी। एजेंसी के माध्यम से आने वाली समस्याओं से भी कार्मिकों को राहत मिलेगी और उन्हें उनके काम के अनुरूप सम्मान मिलेगा।"

मंत्री प्रतिनिधि संजीव त्रिपाठी ने भी मुख्यमंत्री द्वारा आउटसोर्स कार्मिकों के हित में लिए गए फैसलों को महत्वपूर्ण बताते हुए अपने विचार व्यक्त किए।

सफाई कर्मियों को टूल किट, निर्माण श्रमिकों को डेमो चेक -  

कार्यक्रम के दौरान नगर पंचायत के सफाई कार्मिकों को टूल किट तथा निर्माण श्रमिकों को डेमो चेक वितरित किए गए। लाभ पाने वाले श्रमिकों ने सरकार की पहल पर प्रसन्नता जताई।

ये रहे मौजूद -

कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, ब्लॉक प्रमुख सदर अजीत रावत, मंत्री प्रतिनिधि संजीव त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 वागीश कुमार शुक्ला, जिला विकास अधिकारी हेमन्त कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी मुख्यालय आकांक्षा गौतम सहित संबंधित अधिकारी, निर्माण श्रमिक एवं आउटसोर्स कार्मिक मौजूद रहे।