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डीएम के एक आदेश के बाद चुटकियों में काम होंगे और सभी फाइलों की निगरानी कंप्यूटर में रखी जाएगी, जिससे फाइलों को लेकर पता लगाया जा सकेगा,आखिर कौन सी फाइल कौन सी स्टेज तक पहुंची है। इसको लेकर नई प्रणाली.
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आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । डीएम के एक आदेश के बाद चुटकियों में काम होंगे और सभी फाइलों की निगरानी कंप्यूटर में रखी जाएगी, जिससे फाइलों को लेकर पता लगाया जा सकेगा आखिर कौन सी फाइल कौन सी स्टेज तक पहुंची है। इसको लेकर नई प्रणाली लागू होने से आम जनता के लिए इसे बड़ी खुशखबरी के तौर पर देखा जा रहा है।
दरअसल, प्रदेश सरकार पूरे राज्य में सरकारी कामकाज को पूरी तरह से ई-ऑफिस के जरिए करने में जुटी हुई है. शासन स्तर पर व्यवस्था लागू होने के बाद अब जिलों में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू की जा रही है। जिला के सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस लागू करने कराने को लेकर जिला मजिस्ट्रेट बी0एन0सिंह ने अपने कलेक्ट्रेट कार्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने की पहल की है। आज अध्यक्ष राजस्व परिषद उ0प्र0 डाॅ0 रजनीश दूबे (आई0ए0एस0) ने सर्किट हाउस में ई-आफिस क्रियान्वयन प्रणाली का शुभारम्भ किया। इस मौके पर मण्डलायुक्त डाॅ0 मुथुकुमार स्वामी बी0, जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गंगवार, अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) सहदेव कुमार मिश्र उपस्थित रहे।
ई-ऑफिस से समय की होगी बचत -
डीएम बी0एन0 सिंह ने बताया कि "इससे कार्य में तेजी आने के साथ ही पारदर्शिता से काम हो सकेगा, भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा. ई-ऑफिस से समय की बचत होगी। सरकारी कार्यालयों में जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित रखना आसान होगा. उन्होंने बताया कि कलैक्ट्रेट में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू होने के बाद एक पटल से दूसरे पटल पर कम्प्यूटर के माध्यम से फाइलों का आदान-प्रदान होगा। डीएम ने जिले का सचिवालय कहे जाने वाले कलैक्ट्रेट कार्यालय में तय समय सीमा के भीतर ई-ऑफिस व्यवस्था लागू कर दिखाई है. निश्चित ही अब जिले के अन्य विभागों में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू की जाएगी। कौन सी फाइल किस पटल पर कब से रुकी हुई है, संबंधित की जिम्मेदारी निर्धारित हो सकेगी और डीएम किसी भी पत्रावली की स्वयं कंप्यूटर के माध्यम से मॉनिटरिंग कर सकेंगे। ई-ऑफिस पर कार्य करने हेतु कलेक्ट्रेट के समस्त अधिकारीयों व पटल सहायक का डिजिटल सिग्नेचर एवं वीपीएन बनवा लिया लिया गया है, जिससे फाइलों का प्रेषण ई-ऑफिस के माध्यम से समयबद्ध एवं सुगमतापूर्वक हो सके।"
ऐसे काम करती है ई-ऑफिस प्रणाली -
ई-आफिस तकनीक को इंचार्ज एनआईसी उमेश कुमार और ईडीएम दिव्यतोष मिश्र ने बताया कि "ई-ऑफिस का प्रयोग करने के लिए कर्मचारियों के पास आई थ्री प्रोसेसर, विंडो-10 या उससे ऊपर का कम्प्यूटर होना चाहिए, इसके साथ ही 50 एमबीपीएस का इंटरनेट भी आवश्यक है। ई-ऑफिस का सॉफ्टवेयर एनआइसी के नेटवर्क पर बेहतर ढ़ंग से कार्य करता है। यदि एनआइसी का इंटरनेट नहीं है तो कर्मचारी को वीपीएन का नेटवर्क आवश्यक होता है। अधिकारी-कर्मचारी को ई-ऑफिस पर लॉग इन करने के लिए एनआइसी की ई-मेल आईडी और पासवर्ड होना आवश्यक है, जिसकी मैपिंग ई-ऑफिस पोर्टल पर की जाती है। सर्वप्रथम अधिकारी कर्मचारी को ई-ऑफिस से जुड़ी वेबसाइट को खोलकर एनआइसी की मेल आईडी से लॉगिन करना है, इसके बाद ई-फाइल पर जाना है। यदि कर्मचारी को कोई पत्र प्रेषित करना है तो कर्मचारी को रिसीट विकल्प क्लिक कर उस पत्र को अपलोड कर नोट पर अपना मंतव्य टाइप करना है और उसके बाद जिस अधिकारी को पत्र प्रेषित करना है उनका नाम सर्च कर ऑनलाइन भेजना है। अब पत्र सबंधित अधिकारी के इनबॉक्स में पहुंच गया है और सबंधित अधिकारी अपने कम्प्यूटर पर लॉगिन कर उस पत्र को अपने इनबॉक्स में देख सकते हैं। पत्र का अवलोकन करने के उपरांत यदि उसे अधिकारी को अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी का मंतव्य प्राप्त करना है तो प्राप्त कर सकते हैं अथवा अपने दिशा निर्देश अंकित करते हुए वापस उसी कर्मचारियों को पत्र प्रेषित कर दिया जाना है। उसके उपरांत वह पत्र फिर से कर्मचारी के इनबॉक्स में दिखाई देने लगता है और वह सबन्धित अधिकारी के दिशा-निर्देश का पालन करेगा।"
क्या कहना है अधिकारियों का -
अपर जिलाधिकारी एवं नोडल अधिकारी सहदेव कुमार मिश्रा ने बताया कि "ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने से काफी आसानी होगी. ई-ऑफिस प्रणाली से कार्यालय के समस्त पत्र, फाइल संबंधित कार्य ऑनलाइन हो गए हैं, इससे दस्तावेज को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने में मदद तो मिलेगी ही, फाइल और पत्र खोजने में आसानी होगी साथ ही समय की भी बचत होगी।"