Sonbhadra News : सीएम आवास में लापरवाही........सीडीओ ने 31 सचिवों का रोका वेतन
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सर्वाधिक आवासों का निर्माण कराने को लेकर भले ही अधिकारी दावा कर रहे हों लेकिन जनपद में हकीकत कुछ और ही है। आलम यह है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी दो...

सीडीओ जागृति अवस्थी व डीपीआरओ नमिता शरण.....
sonbhadra
8:43 AM, January 31, 2026
आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सर्वाधिक आवासों का निर्माण कराने को लेकर भले ही अधिकारी दावा कर रहे हों लेकिन जनपद में हकीकत कुछ और ही है। आलम यह है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी दो सौ से अधिक आवास पूर्ण नहीं हो सके हैं। कहीं पर अभी तक छत नहीं पड़ी है तो कहीं पर दीवारों को अभी तक प्लास्टर नहीं कराया जा सका है। इसको देखते हुए मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए लापरवाह सचिवों पर शिकंजा कस दिया है। 31 ग्राम पंचायत अधिकारियों का जहां अग्रिम आदेश तक वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया है साथ ही सभी सचिवों को हिदायत भी दी गई है कि यदि समय रहते आवास पूर्ण नहीं कराया गया तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
बीडीओ से प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही मिलेगा वेतन -
गरीबों को आशियाना उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार की अति महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री आवास योजना सचिवों की लापरवाही के भेंट चढ़ चुकी है। जिले के सभी ब्लाकों में मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत 1395 आवासों में से 220 मकान बजट जारी होने के बाद भी अब तक अधूरे पड़े हैं। गुरुवार को सीडीओ की अध्यक्षता में आयोजित सीएम आवास योजना के प्रगति की समीक्षा बैठक में पाया कि धनराशि जारी होने के बाद भी कई आवास अपूर्ण हैं तथा कई बार निर्देश के बाद भी सचिव आवास को पूर्ण कराने में रूचि नहीं ले रहे है। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बभनी, चतरा, चोपन, दुद्धी, घोरावल, करमा, कोन, म्योरपुर, नगवां और राबर्ट्सगंज विकास खंडों में कार्यरत सचिवों द्वारा स्वीकृत आवासों के निर्माण में भारी सुस्ती बरती जा रही है। कई पंचायतों में दर्जनों आवास अब तक अधूरे पड़े हैं। कहीं 100 से अधिक स्वीकृत आवासों में 10 से 15 मकान अधूरे हैं तो कहीं कम संख्या के बावजूद आधे से ज्यादा आवास पूरे नहीं हो सके। इसको लेकर सीडीओ ने कम प्रगति वाले प्रत्येक ब्लाक से तीन-तीन सचिवों का जनवरी माह का वेतन रोकने का निर्देश दिया। सीडीओ ने निर्देश दिया कि वर्ष 2024-25 के अंतर्गत स्वीकृत सभी आवासों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराया जाए। आवास पूर्ण होने के बाद खंड विकास अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही रोका गया वेतन जारी किया जाएगा।
इनका रोका गया वेतन -
बभनी विकास खंड से चन्द्रकला, अमित पटेल व कमलेश भारती, चतरा से प्रवीन कुमार, दीपक कुमार, दिनेश कुमार व नरेंद्र पटेल, चोपन से सिमता यादव, आकांक्षा जायसवाल व निर्भय सिंह, दुद्धी से अरुण वर्मा, अरुण यादव व सचिन गिरी, घोरावल से विकास सिंह, हरिओम व काल्ली देवी, करमा से रोहित सिंह, छोटेलाल यादव व उमेश चन्द्र, कोन से जितेन्द्र, संजय यादव व दीपक हरिनाथ यादव, म्योरपुर से अरुण कुमार उपाध्याय, अरुण कुमार सिंह व योगेन्द्र प्रताप सिंह, नगवां से जैक्शन कुजूर, जगदीश व राहुल शशांक तथा राबर्ट्सगंज से अजय कुमार, अरुण चौधरी व पंकज मौर्य के वेतन पर रोक लगाई गई है।




