Sonbhadra News : भू माफियाओं को नहीं है योगी के बुलडोजर का भय, डाकघर की जमीन पर कर रहे अवैध कब्जा - गिरीश पांडेय

आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

० डाकघर अधीक्षक की शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होना लग रहा रहा जिला प्रशासन और जिला पंचायत की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह 

सोनभद्र । एक तरफ प्रदेश की योगी सरकार भू माफियाओं पर कार्यवाही कर उन्हें जेल भेज रही है और उन पर बुलडोजर की कार्यवाही भी कर रही है लेकिन जनपद सोनभद्र भू माफियाओं के लिए ऐशगाह बना हुआ है। 

पुर्वांचल नव निर्माण मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गिरीश पाण्डेय ने जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि मीरजापुर मंडल के अधीक्षक डाकघर ने गत 24 फरवरी को सोनभद्र के जिलाधिकारी को एक पत्र लिखकर रावर्ट्सगंज नगर स्थित प्रधान डाकघर की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी। पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया था कि वर्ष 1956 की खतौनी के अनुसार खाता संख्या 392 में रावर्ट्सगंज प्रधान डाकघर को 11 विश्वा जमीन आवंटित की गई थी। इसके बावजूद खाता संख्या 405, 406 जिसका नया नंबर 392 है को अलग-अलग दिखाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि डाक विभाग ने कई बार शिकायत की लेकिन जिलाधिकारी (भू-राजस्व) की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट आदेश या कार्रवाई नहीं हुई है।

नगर पालिका क्षेत्र में भी भू-माफियाओं का मनमाना खेल -

वहीं शिकायतकर्ता गिरीश पाण्डेय ने आरोप लगाया कि नगर पालिका परिषद रावर्ट्सगंज में भू-माफिया इतने बेलगाम हो गए हैं कि जिला पंचायत सोनभद्र और डाक विभाग की बार-बार चेतावनी के बावजूद 'नजूल भूमि' पर अवैध अतिक्रमण जारी है। शिकायत में विशेष रूप से नजूल भूमि संख्या 405 एवं 406 (नया नंबर 392) का जिक्र किया गया है, जो पूर्व में डाकघर के नाम दर्ज थी। आरोप है कि भाजपा से जुड़े कुछ लोगों ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के इस सरकारी जमीन के एक हिस्से को खरीद-बिक्री कर अवैध कब्जा कर लिया और निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।

जिला पंचायत पर मौन सहमतिदेने का लगाया आरोप -

गिरीश पाण्डेय ने बताया कि अपर मुख्य अधिकारी ने 10 जनवरी 2022 को पत्रांक संख्या 1078/जिपंसो/2021-22 के माध्यम से विक्रेता और क्रेता को नोटिस जारी किया था। नोटिस में निर्माण कार्य तुरंत रोकने और न रोके जाने पर 'पीपी एक्ट (एंटी भू-माफिया एक्ट)' के तहत मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दिया था लेकिन दो साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य भौतिक रूप से जारी है। गिरीश पाण्डेय ने जिला पंचायत विभाग पर मौन स्वीकृति देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस चुप्पी से विभाग की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं।

ये हैं प्रमुख मांगें - 

उन्होंने जिलाधिकारी से मांग करते हुए कहा कि जिम्मेदार राजस्व कर्मचारियों की कमेटी बनाकर पोस्ट ऑफिस रावर्ट्सगंज के नाम दर्ज जमीन की कागजी जांच ईमानदारी से कराई जाए, निर्माणाधीन अवैध निर्माण को तुरंत रोका जाए, फर्जी दस्तावेज तैयार कर नजूल भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, राजस्व भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।