आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । निजीकरण के प्रस्ताव के लिए कंसलटेंट व ट्राजेक्शन एडवाईजर के नियुक्ति की निविदा निकाले जाने का विरोध में लगातार दूसरे दिन गुरूवार को जूनियर इंजीनियरों व विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान इस फैसले को असंवैधानिक एवं सहमतियों का खुला उल्लंघन बताया गया। अभियंताओं ने एकजुट होकर प्रबंध की तरफ से चलाए जा रहे पीपीपी माडल का परीक्षण तथा निजीकरण के प्रस्ताव को लेकर नाराजगी जताई। कंसलटेंट व ट्राजेक्शन एडवाईजर के नियुक्ति की निविदा निकाले जाने का विरोध किया।

वक्ताओं ने कहा कि पूर्व में वर्ष 2018 व 2020 में उप्र सरकार शासन, ऊर्जा प्रबंधन एवं संगठनों के बीच स्पष्ट सैद्धांतिक समझौत हुई थी कि ऊर्जा क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भी निजीकरण नहीं किया जायेगा। लेकिन पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल डिस्काम का निजीकरण का प्रस्ताव एवं कंसलटेंट नियुक्ति पूर्णतया असंवैधानिक एवं सहमतियों का खुला उल्लंघन है। वक्ताओं ने कहा कि निजीकरण गरीब विद्युत उपभोक्ताओं, किसानों, आम जनमानस एवं कर्मचारी के हित में नहीं है। निविदा को निरस्त करने तथा निजीकरण का प्रस्ताव वापस किये जाने के लिए ऊर्जा प्रबंध का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए संगठन की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।

इस दौरान ई0 राजेन्द्र प्रसाद, ई0 महेश कुमार, ई0 सतीश यादव, ई0 अरविन्द कुमार, ई0 बाबुनन्दन, ई0 अनिल कुमार, ई0 शिवम गुप्ता, ई0 तिर्थराज कुमार, ई0 संदीप सिंह, संजय सिंह, ई0 राजेन्द्र बिन्द, ई0 अनिल कुमार सिंह, ई0 राहुल सुन्दरम्, ई0 रत्नेश सेठ, ई0 प्रदीप गुप्ता, रोहित वर्मा, सिद्धार्थ मौर्या, रंजन शर्मा, नितीश कुमार, कृष्णा सोनी, रवि भूषण आदि लोग उपस्थित रहे।