शान्तनु कुमार/राजकुमार गुप्ता 

सोनभद्र । मध्य प्रदेश के निवासी चार लोगों द्वारा आरक्षण का लाभ लेने के लिए घोरावल तहसील से जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से जारी करा कर पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु फ़ार्म भरने और परीक्षा देने के आरोप में चारों अभ्यर्थियों के ख़िलाफ़ पुलिस ने घोरावल थाने में मुकदमा दर्ज किया।

बृहस्पतिवार को सायं पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के निवासी उमेश कुमार बैस, विजय कुमार, राकेश सिंह और दीपक कुमार बैस ने स्वयं को घोरावल तहसील क्षेत्र का निवासी बताते हुए घोरावल तहसील से अनुसूचित जाति के अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र जारी करवा लिया था। उक्त सभी अभ्यर्थी बैसवार जाति के हैं जो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है लेकिन मध्य प्रदेश में बैसवार जाति पिछड़ी जाति में शामिल है । चूँकि चारों अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के निवासी हैं और बैसवार जाति के हैं इसलिए उन्हें अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता ।

एस पी ने बताया कि सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु दी गई सूचनाएं ग़लत पाए जाने पर घोरावल तहसीलदार द्वारा उन सभी के पक्ष में जारी किए गए जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों को निरस्त कर दिया गया । उन्होंने बताया कि उसी आधार पर थाना घोरावल में सभी चार आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है साथ ही उनके प्रत्यावेदन पर रोक लगाने हेतु अग्रिम कार्यवाही कर दी गई है । एस पी ने बताया कि अभ्यर्थियों को इस मामले कोई लाभ नहीं मिला है ।