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जनगणना-2027 के प्रथम चरण के तहत चल रहे मकान सूचीकरण एवं मकान गणना कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने सख्त रुख अपनाया है। कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते.....
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आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
• तहसील दुद्धी में 7.50 प्रतिशत तो ओबरा में मात्र 17.68 प्रतिशत कार्य मिला पूर्ण
• गणना कार्य में लगे शिक्षकों और खंड शिक्षा अधिकारियों की बीएसए/अपर जिला गणना अधिकारी नहीं कर रहे पा रहे प्रभावी मॉनिटरिंग
सोनभद्र । जनगणना-2027 के प्रथम चरण के तहत चल रहे मकान सूचीकरण एवं मकान गणना कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने सख्त रुख अपनाया है। कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने तहसीलदार दुद्धी, तहसीलदार ओबरा तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/अपर जिला जनगणना अधिकारी का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने के निर्देश दिए हैं।
शुक्रवार देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी ने जनगणना-2027 के प्रथम चरण अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकान गणना कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। समीक्षा के दौरान तहसील दुद्धी एवं ओबरा के ग्रामीण चार्ज क्षेत्रों में हाउस लिस्टिंग एवं हाउसिंग सेंसस ब्लॉकों (एचएलबी) की प्रगति बेहद निराशाजनक पाई गई। दुद्धी में मात्र 7.50 प्रतिशत तथा ओबरा में 17.68 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हुआ था। समीक्षा में यह भी सामने आया कि संबंधित चार्ज अधिकारियों द्वारा कार्यों के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण में अपेक्षित गंभीरता नहीं बरती जा रही है। वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं अपर जिला जनगणना अधिकारी स्तर से भी गणना कार्य में लगे अध्यापकों और खंड शिक्षा अधिकारियों की प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है।
स्थिति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी चर्चित गोंड ने संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए उनका वेतन रोकने का आदेश जारी किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आगामी दो दिनों के भीतर कार्यों में अपेक्षित सुधार और प्रगति नहीं दिखाई देती है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनगणना-2027 के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लिया जाए तथा नियमित निरीक्षण, समीक्षा और निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि निर्धारित समयसीमा के भीतर शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना शासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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