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Janpad Mirror
घनश्याम पांडेय (संवाददाता)
ओबरा (सोनभद्र) । खनन हादसे के बाद जहाँ राजनीति शुरू हो गयी है वहीं सरकार इस घटना के पीछे कारणों को जानने के लिए जांच भी करा रही है। इसी कड़ी में जांच के लिए गठित भारत सरकार के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी (DGMS) टीम ने बिल्ली मारकुण्डी क्षेत्र के घटनास्थल पहुंची और घटना के कारणों की जांच की। खान सुरक्षा उप महानिदेशक नीरज कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि माइंस एक्ट 1952 की धारा 22/3 का उल्लंघन कर खदान का संचालन किया जा रहा था। उन्होंने आगे बताया कि कृष्णा माइंस में दुर्घटना से पहले माइंस एक्ट की धारा 22/3 के तहत प्रतिबंध लगा हुआ था। खदान के खतरनाक निचले क्षेत्रों में काम करने की अनुमति नहीं थी।
खान सुरक्षा उप महानिदेशक नीरज कुमार के अनुसार जांच में सामने आया है कि सुधार कार्य करने के बजाय, प्रतिबंधित निचले हिस्से में ही काम जारी था। DGMS यह जांच कर रहा है कि किन परिस्थितियों और मजबूरियों के तहत खदान का संचालन हो रहा था। नीरज कुमार ने बताया कि जांच आगे बढ़ने पर सभी को अपडेट किया जाएगा। मुख्य दोषियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह अभी जांच का विषय है लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज खदान मालिक को भी दोषी माना जाएगा। खदान के प्रबंधक और माइनिंग मेट का बयान भी लिया जाना है लेकिन उनकी गिरफ्तारी की जानकारी मिली है। DGMS न्यायालय से अनुरोध कर उनके बयान दर्ज कराएगा।
नीरज कुमार ने मानक से विपरीत संचालित हो रही अन्य खदानों के विषय में कहा कि इस विषय में राज्य सरकार के साथ बैठक की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में और भी क्या कानूनी और लीज ग्रांट की प्रक्रिया में किस तरह से खदान को संचालित किया जाए, इस पर विचार किया जाएगा। यदि मानक से विपरीत परिस्थितियों में खनिज निकालना है तो हमें परिस्थितियों और काम करने की पद्धति में बदलाव लाने की जरूरत है।
आपको बतादें कि कृष्णा माइनिंग में 15 नवंबर को खदान दरकने से बड़ी संख्या में मजदूर दब गए थे । जिसमें सात श्रमिकों की मौत हो गई थी । हादसे के बाद जिले स्तर पर मजिस्ट्रियल जांच व SIT की जांच के अलावा अन्य जांच भी चल रही है।
खनन हादसे के बाद जिस तरह से शासन-प्रशासन जांच टीम गठित कर शिकंजा कसने में जुटी है, ऐसे में माना जा रहा है कि खनन हादसे के दोषियों पर बड़ी कार्यवाही हो सकती है।
