Sonbhadra News : विभागीय जांच पूरी, अब कार्यवाही की तैयारी, रिश्वतखोरी मामले में दोषी कंप्यूटर ऑपरेटर पर संविदा हो सकती है समाप्त

आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार पर सख्ती लगातार देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में सीएमओ कार्यालय में तैनात संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर की रिश्वतखोरी मामले में जांच पूरी होते ही कार्रवाई की आहट तेज हो गई है। सीएमओ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बताते चलें कि गत 19 मार्च को सीएमओ ऑफिस में कार्यरत संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर चंचल यादव को मिर्जापुर की एंटी करप्शन टीम ने बस स्टेशन के पास ₹50 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आरोप था कि अल्ट्रासाउंड सेंटर के पंजीकरण और नवीनीकरण के नाम पर घूस की मांग की जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को ट्रैप किया और मौके से गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमओ ने तत्काल दो सदस्यीय जांच टीम गठित कर जांच के आदेश दिए थे। अब जांच रिपोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर चंचल यादव को दोषी पाया गया है, जिसके बाद उसकी संविदा समाप्त होने की संभावना तेज हो गई है।

सीएमओ पंकज कुमार राय ने स्पष्ट किया कि "शासन की मंशा के अनुरूप विभाग में पारदर्शिता और ईमानदारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी कर्मचारी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत स्वास्थ्य विभाग में साफ-सुथरी कार्यप्रणाली लागू करने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।"

"बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब स्वास्थ्य महकमे की साख भी दांव पर नजर आ रही है और सभी की निगाहें अंतिम कार्रवाई पर टिक गई हैं। जांच में दोष साबित होने के बाद यह मामला सिर्फ एक कर्मचारी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही पर सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब विभाग कोई नरमी नहीं बरतेगा और कड़ी कार्रवाई के जरिए साफ संदेश देगा कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी कर्मी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में यदि जल्द ठोस कदम उठाए जाते हैं तो यह न सिर्फ विभाग की छवि सुधारने की दिशा में अहम होगा, बल्कि अन्य कर्मचारियों के लिए भी एक सख्त चेतावनी साबित होगा कि अब नियमों से खिलवाड़ की कोई गुंजाइश नहीं होगी।"