आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के बैनर तले आज अधिवक्ताओं यूजीसी बिल कानून के समर्थन में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।

डीबीए अध्यक्ष अधिवक्ता जगजीवन सिंह ने कहा कि "उच्च शिक्षा में समान अवसर और सामाजिक न्याय की मांग को लेकर यूजीसी बिल को लागू करना आवश्यक है। यूजीसी बिल कानून को उच्च शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा संस्थानों में समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं।"

डीबीए क़े पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता श्याम बिहारी यादव ने आरोप लगाया कि "कुछ संगठन यूजीसी बिल को लेकर भ्रम फैलाकर छात्रों को गुमराह कर रहे हैं, जिससे सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने जोर दिया कि यह कानून शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने, अवसरों की समानता सुनिश्चित करने और छात्रों के अधिकारों की रक्षा करने में सहायक होगा।"

वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिवक्ता पवन कुमार सिंह ने प्रशासन से मांग किया कि "यूजीसी बिल कानून को बिना किसी देरी के प्रभावी किया जाए साथ ही, यदि किसी स्तर पर विरोध या अड़चन उत्पन्न हो रही है, तो सरकार छात्रों के हित में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करें।"

इस दौरान पवन कुमार मौर्य, प्रदीप कुमार मौर्य, हीरालाल पटेल, सत्यप्रकाश कुशवाहा, राजेश यादव, राजेश कुमार मौर्य, महेंद्र कुशवाहा, कमलेश सिंह, चतुर्भुज शर्मा, कामता यादव, सुरेश कुशवाहा, रामगुल्ली यादव, राजेंद्र यादव, रविंद्र पटेल, संतोष कुमार, संतोष पटेल, शाहनवाज़ आलम खान, प्रदीप सिंह, शैलेन्द्र कुमार सहित बड़ी संख्य में अधिवक्ता मौजूद रहे।