इस दौरान ग्रामीणों गौरसिंहा गांव निवासी लुकावन, दिलबसिया देवी, बिसनी, सन्तोष, मानसिंह, धनपत, लल्लन आदि ने बताया कि "यह जमीन पुस्तैनी भूमिधरी संक्रमणीय भूमि है, जिस पर वह बाप-दादा के समय से खेती कर रहे हैं और अपने परिवार का भरण-पोषण करते आ रहे हैं लेकिन अब वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी उनकी उक्त आराजी को वन विभाग की भूमि कहकर उन्हें जोत-कोड करने से मना कर दिया और उनकी आराजी पर सुरक्षा खाई भी खोदवा रहे हैं। बीते 16 मार्च को रेंजर सरिता भारती, वन दरोगा लवलेश सिंह, वन रक्षक, वाचर रामप्रसाद यादव, रामकेश व देवमूरत साव आदि उनकी जमीन में सुरक्षा खाई खोदवाकर वृक्षारोपण किये जाने के लिए जेसीबी मशीन से कार्य करवा रहे हैं। ई पर जब उन्होंने मौके पर जाकर मना किया तो मौके पर मौजूद वन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें वहां से भगाते हुए फर्जी मुकदमा में फंसाने की धमकी देने लगे। ग्रामीणों ने जमीन छोड़ने के बदले वन दरोगा लवलेश सिंह, वाचन देवमूरत व रामप्रसाद पर ₹50,000/- रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि वह सभी निहायत गरीब व्यक्ति है, उनके पास रिश्वत की माँग पूरी करने में असमर्थ है। उन्होंने जिलाधिकारी से मामले हस्तक्षेप कर उनकी पुश्तैनी जमीन पर खेती करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।"