आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । एक ओर जनपद सोनभद्र IGRS शिकायत निस्तारण में प्रदेश स्तर पर अव्वल स्थान प्राप्त कर प्रशासनिक उपलब्धि का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र के मंत्री अल्ताफ अहमद कादरी ने जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रॉबर्ट्सगंज स्थित कर्बला भूमि पर कथित अवैध निर्माण एवं व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े प्रकरण में भाजपा नेता ने आरोप लगाया है कि उनकी शिकायत के निस्तारण में पूर्व दिनांकित एवं अलग शिकायत संख्या वाली आख्या अपलोड कर औपचारिक कार्रवाई दर्शा दी गई।

मामला ग्राम बभनौली, तहसील सदर रॉबर्ट्सगंज स्थित आराजी संख्या-55, श्रेणी 6/3 से संबंधित है, जिसे राजस्व अभिलेखों में धार्मिक श्रेणी “कर्बला भूमि” के रूप में दर्ज बताया गया है। भाजपा नेता अल्ताफ अहमद कादरी का आरोप है कि उक्त भूमि पर अवैध निर्माण के साथ व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। पूरे मामले पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र के मंत्री अल्ताफ अहमद कादरी ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने 20 अप्रैल 2026 को जिलाधिकारी सोनभद्र को शिकायत पत्र सौंपा था, जिसके क्रम में 23 अप्रैल 2026 को जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत संदर्भ संख्या 20020026003072 दर्ज हुई। शिकायत में कहा गया था कि विवादित भूमि से संबंधित मामला उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-67 के अंतर्गत तहसीलदार न्यायिक, रॉबर्ट्सगंज न्यायालय में विचाराधीन है, जिसका वाद संख्या T202616660101016 है। शिकायतकर्ता ने वाद के अंतिम निस्तारण तक भूमि पर चल रही गतिविधियों को रोकने तथा पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी। इसी बीच जनसुनवाई पोर्टल पर अपलोड की गई निस्तारण आख्या को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। अल्ताफ अहमद कादरी का आरोप है कि विभागीय स्तर से जो आख्या अपलोड की गई, उसमें अंकित शिकायत संख्या अलग है तथा उसकी तिथि 24 मार्च 2026 दर्ज है, जबकि मूल शिकायत अप्रैल 2026 में दी गई थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि किसी अन्य प्रकरण की आख्या वर्तमान शिकायत में संलग्न कर औपचारिक निस्तारण दर्शाया गया है।

भाजपा नेता अल्ताफ अहमद कादरी ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय एवं विधिक कार्रवाई की मांग की है साथ ही उन्होंने जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित किए जाने की भी मांग उठाई है।