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करमा विकास खंड की ग्राम पंचायत लोहरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र लोहरा तृतीय पर सहायिका भर्ती अब विवादों के घेरे में आ गई है। चयनित अभ्यर्थी के आय प्रमाण पत्र को लेकर गंभीर आरोप लगने के बाद राजस्व.......
शिकायतकर्ता अंजना कुमारी.........
आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । करमा विकास खंड की ग्राम पंचायत लोहरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र लोहरा तृतीय पर सहायिका भर्ती अब विवादों के घेरे में आ गई है। चयनित अभ्यर्थी के आय प्रमाण पत्र को लेकर गंभीर आरोप लगने के बाद राजस्व विभाग और संबंधित लेखपाल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि संदिग्ध आय प्रमाण पत्र के आधार पर भर्ती का लाभ दिलाया गया, जिससे पूरी चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लग गया है। वहीं शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी को पत्र सौंप दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग की है।
शिकायतकर्ता अंजना कुमारी ने जिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि "चयनित अभ्यर्थी सुशीला निषाद के पति ग्राम पंचायत लोहरा में पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत हैं और उन्हें नियमित मानदेय प्राप्त होता है। इसके बावजूद कम आय का प्रमाण पत्र जारी होने पर संदेह जताते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यदि वास्तविक आय की अनदेखी कर आय प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो संबंधित लेखपाल की भूमिका की भी गहन जांच होनी चाहिए। आखिर किस आधार पर आय का सत्यापन किया गया और किन तथ्यों के आधार पर प्रमाण पत्र जारी हुआ, यह जांच का विषय है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह केवल भर्ती प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि सरकारी अभिलेखों की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े करेगा।"
शिकायतकर्ता ने मांग किया कि चयनित अभ्यर्थी के आय प्रमाण पत्र, पारिवारिक आय, बीपीएल पात्रता तथा अन्य सभी अभिलेखों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। जांच पूरी होने तक चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए तथा गलत दस्तावेजों के आधार पर चयन सिद्ध होने पर नियुक्ति निरस्त कर मेरिट सूची संशोधित करते हुए पात्र अभ्यर्थी को नियुक्ति दी जाए।
इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी विनीत सिंह ने बताया कि "यदि इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है या प्राप्त होती है तो उसकी नियमानुसार जांच कराई जाएगी। जांच में यदि किसी प्रकार की अनियमितता या गलत दस्तावेजों के आधार पर चयन होना पाया जाता है तो शासन की गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी स्तर पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।"
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