शांतनु कुमार 

सोनभद्र। बीसी संविदाओं सखियों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन सौपा है।

बीसी सखियों ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि शासन की ओर से उनके हित में कई आदेश जारी किए गए लेकिन अब तक उनका समुचित अनुपालन नहीं हो सका है। इसके कारण उन्हें कार्य करने और अपनी जीविका चलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बीसी संविदाओं ने मांग की है कि ग्राम पंचायतों के पंचायत भवनों में उनके बैठने की उचित व्यवस्था कराई जाए ताकि स्थायी तौर पर काम किया जा सके । साथ ही शासनादेश के अनुरूप उन्हें आधिकारिक पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनकी पहचान स्थापित हो सके और बैंकिंग संबंधी कार्यों में सुविधा मिले। इसके साथ ही नए राष्ट्रीयकृत बैंकों को जोड़ने से संबंधित शासनादेश को जल्द लागू कर सभी पात्र बीसी संविदाओं को आईडी जारी करने की मांग भी की गई है, जिससे वे अपना कार्य शुरू कर सकें।

बीसी सखियों ने प्रार्थना पत्र में मानदेय भुगतान का मुद्दा भी उठाया । बीसी संविदाओं का कहना है कि छह महीने तक प्रतिमाह चार हजार रुपये मानदेय देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन कई लोगों को मानदेय नहीं मिला है, जबकि कुछ को दो या चार महीने का ही भुगतान प्राप्त हुआ है। उन्होंने बकाया मानदेय का भुगतान जल्द से जल्द उनके बैंक खातों में भेजने की मांग की है। इसके अलावा शासनादेश के अनुसार पंचायत स्तर पर मनरेगा भुगतान का कार्य बीसी संविदाओं के माध्यम से कराने की मांग की गई है। उनका कहना है कि बैंकों की ओर से उपलब्ध कराए गए उपकरण खराब हो चुके हैं और उन्हें पर्याप्त तकनीकी सहयोग भी नहीं मिला। इसके चलते पिछले कई वर्षों से उनका काम प्रभावित है। उन्होंने नए बैंकों के साथ काम करने के लिए आवश्यक उपकरण और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि वे सुचारु रूप से अपनी सेवाएं दे सकें।सभी बीसी ने एक महीने में समाधान करने की चेतावनी दी है। यदि उनकी समस्याओं का समाधान हुआ तो विशाल धरना-प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगी।