Sonbhadra News : एएनएम संघ ने 15 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन
आज वेतन कटौती रद्द करने, एरियर भुगतान करने सहित 15 सूत्रीय मांग को लेकर मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष प्रेमशीला देवी के नेतृत्व में सीएमओ कार्यलय में ज्ञापन.....

सीएमओ कार्यालय में प्रदर्शन करती एएनएम......
sonbhadra
9:48 PM, October 3, 2025
आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । आज वेतन कटौती रद्द करने, एरियर भुगतान करने सहित 15 सूत्रीय मांग को लेकर मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष प्रेमशीला देवी के नेतृत्व में सीएमओ कार्यलय में ज्ञापन सौंपा साथ ही तीन कार्य दिवस में समस्याओं का समाधान नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी।
इस दौरान जिलाध्यक्ष प्रेमशीला देवी ने बताया कि "जनपद के सभी ब्लाकों की नियमित व संविदा एएनएम का अवरुद्ध व कटा वेतन इसी माह के वेतन में जोड़ कर दिया जाए, विकासखंड चोपन की 35 एएनएम का फरवरी माह में 2 दिन (15 फरवरी व 19 फरवरी) का वेतन काटा गया था उसे तत्काल जारी किया जाए, 17 स्थल पर वैक्सीन पहुंचाने हेतु AVD का प्रबंध किया जाए, समस्त एएनएम का सर्विस बुक अपडेट करके दिखाया जाए, 10 वर्ष पूर्ण कर चुकी एएनएम का 4200 ग्रेड पे फिक्सेशन करते हुए एसीपी तत्काल लगाया जाए, कोड क्या देश के बाद भी जिन एएनएम का 2800 ग्रेड पे के एरियर का भुगतान नहीं किया गया है उसे तत्काल किया जाए, AVD का भुगतान तत्काल कराया जाए, एएनएम का एनपीएस कटौती करते हुए संबंधित एएनएम को सूचित किया जाए, एएनएम की वरिष्ठता सूची अपडेट कराई जाए, सिर्फ एएनएम से संबंधित पोर्टल पर ही कार्य लिया जाए तथा विकासखंड चोपन की तीन एएनएम के बीएलओ ड्यूटी हटाई जाए, पोलियो अभियान फाइलेरिया उन्मूलन अभियान, एचआरपी, एएफसी बैठक का वर्ष 2024 से अब तक लंबित भुगतान तत्काल कराया जाए, किसी भी परिस्थिति में कार्य करने के आदेश के क्रम में केकराही ब्लॉक के मझुई उपकेंद्र की एएनएम रेनू की खराब मौसम में भी मोबाइल पर UWIN पोर्टल पर कार्य करते हुए आकाशीय बिजली की चपेट में आने से उनका हाँथ बुरी तरह जख़्मी हो गया, इसलिए ऐसी किसी भी अप्रिय घटना पर विभाग समस्त चिकित्सकीय खर्च वहन करने की मांग की गई।"
वहीं मंत्री विद्या कुमारी मौर्या ने चेताते हुए कहा कि "यदि तीन कार्य दिवस के भीतर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो सभी एएनएम धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की होगी।"




