घनश्याम पांडेय (संवाददाता)

ओबरा, (सोनभद्र)। ओबरा तहसील के अधिवक्ताओं ने मंगलवार को प्रस्तावित नई सर्किल रेट सूची और स्टांप एवं पंजीयन विभाग के नए नियमों का विरोध करते हुए उप निबंधन अधिकारी के माध्यम से मंत्री रमेश जायसवाल के नाम ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने नई दर सूची को जटिल बताते हुए इसे वर्तमान स्वरूप में लागू न करने की मांग की। उनका कहना है कि प्रस्तावित व्यवस्था से आम लोगों को भूमि क्रय-विक्रय में अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही ग्रामीण और विकासशील क्षेत्रों में कृषि भूमि खरीद की प्रस्तावित सीमा पर भी पुनर्विचार की मांग की गई।