शांतनु कुमार/रमेश यादव 

सोनभद्र । Gen-Alfa की सक्रियता ने न सिर्फ सरकार को बल्कि प्रशासन को सोचने पर मजबूर कर दिया। बुधवार को जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकारी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है कि नहीं, इसके लिए टीम का गठन किया। मगर सच्चाई यह है कि सरकारी विद्यालयों में कमियां न कोई देखना चाहता है और न कोई सुनना। यदि शुरू से इसकी मॉनिटरिंग की गयी होती तो आज अधिकारियों को बैठक कर चर्चा न करनी पड़ती।

इसी क्रम में दुद्धी ब्लॉक की बात करें तो इस ब्लॉक में कुल 220 विद्यालय हैं जबकि कुल शिक्षकों की संख्या 419 बतायी जा रही हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि दुद्धी ब्लॉक के 5 ऐसे विद्यालय हैं जो शिक्षक बिहीन हैं, जिनका संचालन सिर्फ शिक्षामित्र के भरोसे कराया जा रहा हैं तो वहीं 84 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ सिर्फ एकल शिक्षक तैनात हैं। ऐसे में सवाल यह उठता हैं कि आखिर एक शिक्षक या शिक्षामित्र कक्षा 1 से 5 या 8 तक के बच्चों को कैसे और क्या पढ़ाते होंगे ? जबकि इनको पढ़ाने के अलावा एमडीएम सहित अन्य विभागीय कार्य भी करने पड़ते हैं।

कई विद्यालयों में बच्चों को एक ही कमरे में बिठाकर पढ़ाते हुए भी देखे जा सकते हैं। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर किस क्लास का बच्चा क्या पढ़ता होगा।

कुल मिलाकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित तो कर दिया लेकिन जमीनी स्तर पर उसका कितना पालन या सुधार हो रहा, उसकी मॉनिटरिंग भी होनी जरूरी है। क्योंकि यदि सब कुछ सही होता तो आज Gen-Alfa सड़कों पर नहीं उतरते।

ऐसे में जिलाधिकारी को भी बिना लाव-लश्कर लिए औचक निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लेना चाहिए ताकि खुद भी जमीनी हकीकत से रूबरू हो सके।