केंद्र सरकार ने अरावली पहाड़ी में नई खनन लीज के आवंटन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है । यह निर्देश हाल ही में अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर उठे विवाद और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नई खनन लीज पर रोक लगाए जाने के कुछ दिनों बाद जारी किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी संबंधित राज्यों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश भेजे हैं। 

अरावली पर्वतमाला को लेकर पिछले कुछ दिनों से जमकर सियासत हो रही है। सरकार के 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली मानने के मानक पर विवाद शुरू हुआ तो कांग्रेस ने बीजेपी को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया । आरोप है कि इससे खनन माफियाओं की नजर पहाड़ियों की तलहटी पर बने किलों और मंदिरों पर टिक गई।

केंद्र सरकार का कहना है कि अरावली का संरक्षण रेगिस्तान के फैलाव को रोकने, जैव विविधता बचाने, भूजल स्तर बनाए रखने और क्षेत्र को पर्यावरणीय सेवाएं देने के लिए जरूरी है । यह फैसला लंबे समय से चल रहे अरावली संरक्षण विवाद में एक महत्वपूर्ण कदम है । आने वाले समय में पहाड़ियों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।