संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा से जी-राम-जी बिल पास होने के बाद आज VB-G RAM-G बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब इस बिल ने काननू की शक्ल ले ली है ।

इस मंजूरी के बाद करीब दो दशक पुराना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा (MGNREGA) अब नए कानूनी ढांचे से बदल दिया गया है, जिसे सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़ा गया है।

बता दें, VB-G RAM-G बिल पर देर रात तक संसद में चर्चा हुई थी। विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा था कि सरकार जानबूझकर मनरेगा में शामिल महात्मा गाँधी का नाम का नाम बदलने की साजिश कर रही है। इसीलिए मोदी सरकार VB-G RAM-G बिल को पारित करवाना चाहती है ।लेकिन केंद्र सरकार ने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि मनरेगा के तहत लोगों को 100 दिन का ही काम दिया जाता है जबकि VB-G RAM-G बिल में इसे बढ़ाकर 125 दिन किया गया। इस बिल पर दोनों पक्षों में काफी बहस हुई लेकिन आखिर में इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था।