योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की नई वार्षिक तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद सरकार ने जानकारी दी कि यह नीति मंगलवार से पूरे प्रदेश में लागू कर दी जाएगी।

नई व्यवस्था के अनुसार अब विभागाध्यक्ष और संबंधित मंत्री मिलकर कर्मचारियों के तबादले पर निर्णय लेंगे। साथ ही, किसी भी विभाग में कुल स्वीकृत पदों के अधिकतम 10 प्रतिशत तक ही स्थानांतरण किए जा सकेंगे।

सरकार का कहना है कि इस नीति का उद्देश्य प्रशासन को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुचारू बनाना है। इससे विभागीय कार्यों में तेजी आएगी और कर्मचारियों की तैनाती में बेहतर संतुलन सुनिश्चित होगा।

इसके अलावा, लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया भी अब अधिक आसान और व्यवस्थित हो जाएगी। सरकार ने इसे प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक अहम कदम बताया है।