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Janpad Mirror
मुख्यमंत्री के समक्ष आज सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश सरकार और यामानाशी प्रीफेक्चर (जापान) के मध्य इंडस्ट्रियल कॉपरेशन, टूरिज्म एंड वोकेशनल एजुकेशन के क्षेत्र में एमओयू संपन्न हुआ।
सीएम योगी ने जापान के यामानाशी प्रांत के राज्यपाल कोटारो नागासाकी के साथ की बैठक
■ मुख्यमंत्री योगी और जापानी गवर्नर की मौजूदगी में हुआ उत्तर प्रदेश सरकार और यामानाशी प्रीफेक्चर (जापान) के बीच हुआ एमओयू
■ बोले सीएम, भारत और जापान के संबंध सदियों से रहे हैं मैंत्रीपूर्ण
■ कोन-नीची-वा' कहकर मुख्यमंत्री ने किया जापानी दल का अभिवादन, बोधिसेन, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद को भी किया याद
■ प्रधानमंत्री ने भारत और जापान के राजनीतिक, आर्थिक और व्यावसायिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया
■ यूपी व जापान के साथ हुआ एमओयू साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर मानवता के लिए महत्वपूर्ण
■ उत्तर प्रदेश अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला है राज्य, आप सभी को पोटेंशियल का मिलेगा पूरा लाभ
■ यामानाशी प्रीफेक्चर और उत्तर प्रदेश दोनों में है एक बड़ी साम्यता, दोनों हैं लैंडलॉक्ड स्टेट हैं
■ उत्तर प्रदेश ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति प्रख्यापित की, ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में 2.73 लाख करोड़ रुपये के 20 एमओयू हस्ताक्षरित किये गये
■ यूपी में स्टार्टअप इंडिया' के तहत 7,600 से अधिक स्टार्टअप रजिस्टर्ड, 6 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस किये जा रहे डेवलप
लखनऊ । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज अपने सरकारी आवास पर जापान के यामानाशी प्रांत के राज्यपाल कोटारो नागासाकी के साथ आए प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए कहा कि भारत और जापान के संबंध सदियों से मैत्रीपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के मध्य एक सहस्त्राब्दी से अधिक समय से रणनीतिक, सांस्कृतिक व वैश्विक सहभागिता की जड़ें जुड़ीं हैं। आज जब दुनिया के तमाम देश युद्ध में हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध के संदेश के माध्यम से दुनिया को शांति-सौहार्द व एकता के सूत्र में बांध रहे हैं। भारत और जापान बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। समान सामाजिक-आर्थिक विकास की प्राथमिकताओं के साथ लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष एवं बहुलवादी प्रणालियों के साथ-साथ विश्व स्तरीय सामरिक दृष्टिकोण भी दोनों देशों के समान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. शिंजो आबे के प्रगाढ़ संबंधों ने भी भारत-जापान के राजनीतिक, आर्थिक और व्यावसायिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। राज्य सरकार जापानी कंपनियों के साथ सहयोग करने की इच्छुक है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के पार्टनर कंट्री के रूप में भी जापान का बड़ा सहयोग मिला।
मुख्यमंत्री के समक्ष आज सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश सरकार और यामानाशी प्रीफेक्चर (जापान) के मध्य इंडस्ट्रियल कॉपरेशन, टूरिज्म एंड वोकेशनल एजुकेशन के क्षेत्र में एमओयू संपन्न हुआ । प्रदेश सरकार की ओर से मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और यामानाशी प्रांत के गवर्नरस पॉलिसी प्लानिंग ब्यूरो के महानिदेशक जुनीची इशिदेरा ने एमओयू का आदान प्रदान किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी व जापान के साथ हुआ एमओयू साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर मानवता के लिए महत्वपूर्ण क्वाड देशों के साथ मिलकर कार्य करने के प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता का परिणाम है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कार्यरत 07 प्रमुख कंपनियों (मित्सुई टेक्नोलॉजीज, होंडा मोटर्स, यामाहा मोटर्स, डेंसो, टोयोड्रंक, निसिन एबीसी लॉजिस्टिक्स, सेकिसुई डी.एल.जे.एम. मोल्डिंग) सहित 1,400 से अधिक जापानी कंपनियां भारत में संचालित हैं। भारत एवं जापान के मध्य आर्थिक सहयोग अत्यंत समृद्ध हैं। दोनों देशों के मध्य वित्तीय वर्ष 2023-24 में 22.854 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। इस अवधि में जापान से भारत को 17.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया तथा 5.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया गया। यू.पी.जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है - अनलिमिटेड पोटेंशियल का स्टेट। आज इस MoU के बाद से भारत और जापान के सम्बन्धों को एक नई मजबूती मिलने जा रही है। अनलिमिटेड पोटेंशियल वाले इस राज्य में आप को सुखद अनुभव होगा। जापान से पधारे आप सभी को पोटेंशियल का पूरा लाभ मिलेगा।
सीएम योगी ने कहा कि देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, आकार में भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यहां निवासरत 25 करोड़ नागरिक इसे भारत का सबसे बड़ा श्रम एवं उपभोक्ता बाजार बनाते हैं। विगत 08 वर्षों में हमने प्रदेश में निवेश के लिए बेहतरीन माहौल तैयार किया है। रेल, रोड, एयर और वॉटर वेज की बेहतरीन कनेक्टिविटी है। जिससे उद्योगों को वैश्विक एवं घरेलू बाजार तक पहुंच बनाने में लॉजिस्टिक्स की सुलभता में वृद्धि होगी। हमारे यहां भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क (16,000 किमी से अधिक) है तथा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर - 8.5 प्रतिशत एवं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 57 प्रतिशत का अधिकांश क्षेत्र भी है। दोनों फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन उत्तर प्रदेश के दादरी (ग्रेटर नोएडा) में हैं। देश के सबसे विस्तृत राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में से एक होने के नाते, उत्तर प्रदेश ने स्वयं को 13 वर्तमान एवं आगामी एक्सप्रेसवेज़ के साथ 'एक्सप्रेसवे राज्य' के रूप में स्थापित किया है (1225 किलोमीटर के) 06 एक्सप्रेसवे पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 07 विकास के विभिन्न चरणों में हैं ये एक्सप्रेसवे पूरे राज्य में मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं।
मुख्यमंत्री ने जापान के डिलीगेशन को अवगत कराया कि एक्सप्रेस-वे प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश को नई पहचान मिल रही है। गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद देश के कुल एक्सप्रेसवे में 55% भागीदारी उत्तर प्रदेश की होगी। वर्तमान में कुल 1130 किमी लम्बाई के 05 एक्सप्रेस-वे संचालित हैं।
मेरठ से प्रयागराज के मध्य 594 किमी. के गंगा एक्सप्रेस-वे सहित 720 किमी लम्बाई के 03 एक्सप्रेस-वे निर्माणाधीन हैं। अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी एवं कुशीनगर में मौजूदा तथा जेवर में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विकसित होने से उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का एकमात्र राज्य बनने जा रहा है। वर्तमान में 16 घरेलू और 04 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं। जेवर में एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रीफेक्चर और उत्तर प्रदेश दोनों में एक बड़ी साम्यता है। दोनों ही लैंडलॉक्ड स्टेट हैं, दोनों की अपनी सीमाएं हैं। उत्तर प्रदेश ने अपनी इस समस्या को एक चुनौती के रूप में लिया है और अब हमने ड्राई पोर्ट्स को विकसित किया है। इनलैंड वॉटरवेज को एक्टिव किया है, यूपी के वाराणसी से वेस्ट बंगाल के हल्दिया तक देश का पहला वॉटर वेज प्रारम्भ हो चुका है।
सीएम ने बताया कि वाराणसी में 100 एकड़ में भारत का पहला फ्रेट विलेज' विकसित हो रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के निर्यात केंद्रों को पूर्वी भारत के बंदरगाहों से जोड़ने वाला यह गांव इनबाउंड व आउटबाउंड कार्गो के लिए ट्रांस- शिपमेंट हब के रूप में कार्य करेगा। भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक होने के नाते, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 9.2 प्रतिशत का योगदान करता है। उत्तर प्रदेश भारत के फूड- बास्केट के रूप में जाना जाता है। राज्य में कृषि एवं खाद्य- प्रसंस्करण तथा डेयरी सेक्टर में अपार अवसर हैं। उत्तर प्रदेश भारत में खाद्यान्न, दूध तथा गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति प्रख्यापित की गई है। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में 2.73 लाख करोड़ के निवेश के 20 एमओयू हस्ताक्षरित किये गये हैं। अयोध्या एवं अन्य 17 नगर निगमों का सोलर सिटी के रूप में विकास किया जा रहा है। जापान और भारत के बीच शताब्दियों से गहरे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। भगवान गौतम बुद्ध के पिता महराज शुद्धोधन की राजधानी कपिलवस्तु, पहला उपदेश स्थल सारनाथ, सर्वाधिक चातुर्मास प्रवास स्थल श्रावस्ती, महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर सहित भगवान बुद्ध के अनेक स्मृतियां यहां संजोयी गई हैं। भगवान बुद्ध के इस स्थलों को आपस मे जोड़ते हुए हमने बौद्ध सर्किट डेवलप किया है। हमें प्रसन्नता होगी यदि आप सभी स्वयं एक बार इन स्थलों का विजिट करें।
सीएम ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी / आईटीईएस सेक्टर में उत्तर प्रदेश को भारत के कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 45 प्रतिशत योगदान करने का गौरव प्राप्त है। यहां भारत के मोबाइल कंपोनेंट्स के लगभग 55 प्रतिशत निर्माता हैं। भारत के लगभग 26 प्रतिशत मोबाइल निर्माता उत्तर प्रदेश में क्रियाशील हैं तथा 200 से अधिक ईएसडीएम कंपनियां प्रदेश में स्थित हैं। राज्य सरकार सेमी-कंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग तथा फैब-यूनिट के लिए क्लस्टर विकसित कर रही है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश तेजी से भारत में डाटा सेंटर के मुख्य हब के रूप में उभर रहा है।
स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग (2021) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य को 'लीडर स्टेट्स' की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 7,600 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत किए गए हैं। 06 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस डेवलप किये जा रहे हैं। भारत में घोषित 2- डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर में से एक उत्तर प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। तेजी से विकसित होते हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ, उत्तर प्रदेश में एंजेल इन्वेस्टर्स एवं वेंचर कैपिटलिस्ट्स के लिए डिफेंस एवं एयरोस्पेस वैल्यू- चेन में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए असीम अवसर उपलब्ध हैं। जापान को इसका लाभ उठाना चाहिए। इससे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टेक्नोलॉजी ट्रांसफर), अनुसंधान एवं विकास एवं इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे के निकट राज्य का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क का शुभारंभ किया गया है। इसी प्रकार यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में फिल्म सिटी, टॉय पार्क, अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक हब विकसित किए जा रहे हैं। प्रदेश को डेटा सेन्टर हब बनाने की दिशा में कुल 636 मेगावॉट क्षमता के डेटा सेन्टर की स्थापना का कार्य जारी। प्रदेश सरकार ने अपनी नीतियों में संरचनात्मक परिवर्तन करके एक प्रतिस्पर्धी, आकर्षक एवं सहायक प्रोत्साहन ढांचा प्रदान किया है। हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक विकल्प आधारित मॉडल प्रदान करती है, जो उत्पादन, रोजगार एवं निर्यात को प्रोत्साहित करती है। सर्कुलर इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तथा ग्रीन हाइड्रोजन सहित नए क्षेत्रों को भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। भारत व जापान के मध्य संबंध केंद्र सरकार के साथ ही राज्यों तक भी फैले हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से जापानी शहरों के साथ अच्छे संबंध हैं। इन साझेदारियों का उद्देश्य व्यापार, संस्कृति व शासन सहित अनेक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा, वेस्ट-टू-एनर्जी एवं हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित कर रहा है। राज्य सरकार की योजना वर्ष 2027 तक 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने की है। हाल ही में शुरू हुई सौर एवं जैव-ईंधन ऊर्जा सेक्टर में महत्वपूर्ण निवेश सम्मिलित है। वहीं शिक्षा क्षेत्र में जापान की भागीदारी कौशल विकास एवं नॉलेज ट्रांसफर हेतु अभिनव साझेदारी को जन्म दे सकती है। इसके अलावा सहयोगात्मक प्रयासों से उत्तर प्रदेश में आईटी, संचार एवं टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि को बढ़ावा दिया जा सकता है। जापान की विशेषज्ञता स्मार्ट सिटीज, नगरीय परिवहन एवं आपदा-रोधी अवस्थापना में उत्तर प्रदेश के विकास पहल में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकती है। 'कृषि' की दृष्टि से उत्तर प्रदेश काफी समृद्ध है। विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण, कृषि-तकनीक एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र है। टिकाऊ कृषि एवं वैल्यू-ऐडेड खाद्य उत्पादों हेतु उन्नत टेक्नोलॉजिज को संयुक्त उद्यम के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे युवा राज्य है। यहां के युवा जापान से प्रशिक्षण प्राप्त करके अत्यधिक कौशल सम्पन्न श्रमिक बन सकते हैं। इससे वे वैश्विक स्तर पर उद्योगों में योगदान देने के लिए तैयार होंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दशक में वर्तमान में जो 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या है, वह कामकाजी जनसंख्या में शामिल हो जाएगी। हमने व्यवस्था को ट्रांसपैरेंट बनाया है। तकनीक की मदद से ह्यूमन इन्टरफेयरेन्स को न्यूनतम किया है। आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी डेलिगेशन का आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर जापान के यामानाशी प्रांत के माननीय राज्यपाल श्री कोटारो नागासाकी ने कहा कि यामानाशी प्रीफेक्चर और उत्तर प्रदेश के मध्य आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। उन्हाेंने एमओयू पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि जापान लेबर स्किल्ड डवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो पॉवर, ज्ञान और तकनीक के आदान प्रदान में परस्पर सहयोग प्रदान करेगा। इससे भारत और जापान के रणनीतिक संबंधों को एक नई ऊंचाई प्राप्त होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि जापान आपका दूसरा घर है। उन्होंने यामानाशी प्रांत आने का निमंत्रण देकर सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।
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