प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉ0 दीप्ती सिंह ने कहा कि "भारत सरकार द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव वाला कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य विधायी निकायों में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाना और नीति निर्माण में उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है, जो लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होना आवश्यक है। इन प्रक्रियाओं के बाद ही महिला आरक्षण प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। अधिनियम के अनुसार, यह आरक्षण प्रारंभिक रूप से 15 वर्षों के लिए लागू रहेगा, जिसे आवश्यकता पड़ने पर आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही प्रत्येक परिसीमन के बाद सीटों का रोटेशन किया जाएगा, जिससे विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को प्रतिनिधित्व का अवसर मिल सके।"