आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । वर्षों से उपेक्षा और वादाखिलाफी का आरोप झेल रहीं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां और सहायिकाएं अब निर्णायक मोड़ पर आ खड़ी हुई हैं। मानदेय वृद्धि सहित अपनी लंबित मांगों को लेकर आक्रोशित कार्यकत्रियों ने आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जिलाधिकारी को संबोधित चार सूत्रीय ज्ञापन सौंपा और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।

ज्ञापन के माध्यम से कार्यकत्रियों ने बताया कि "प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका है, लेकिन विडंबना यह है कि वही कार्यकत्रियां आज अपने ही अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। कुपोषण से लड़ने वाली ये महिलाएं खुद आर्थिक तंगी, शारीरिक कमजोरी और असुरक्षित कार्य परिस्थितियों से जूझ रही हैं।"

उन्होंने आरोप लगाया कि 8 मार्च 2026 (महिला दिवस) को सरकार के साथ हुई वार्ता में समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 30 अप्रैल तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। 

इस दौरान आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा की जिलाध्यक्ष प्रतिमा सिंह ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि “सरकार बार-बार हमें केवल आश्वासन देकर टाल रही है। हमारी मेहनत पर योजनाएं चलती हैं, लेकिन हमें ही नजरअंदाज किया जा रहा है। अब कार्यकत्रियां चुप नहीं बैठेंगी। अगर हमारी मांगें जल्द पूरी नहीं हुईं तो यह आंदोलन पूरे प्रदेश में उग्र रूप लेगा और जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।”

ये हैं मुख्य मांगें -

• आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा

• मानदेय के स्थान पर सम्मानजनक वेतनमान लागू करना

• पेंशन, PF, ग्रेच्युटी, DA और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू करना

• सवेतन अवकाश, चिकित्सा सुविधा और मातृत्व लाभ देना

• अतिरिक्त कार्यों के लिए अलग पारिश्रमिक और सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करना

इस दौरान बड़ी संख्य में आंगनबाड़ी