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आज उद्योग बंधु की आवश्यक बैठक विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिले के व्यापारियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया और....
आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । आज उद्योग बंधु की आवश्यक बैठक विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिले के व्यापारियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया और उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
इस दौरान उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के जिलाध्यक्ष कौशल शर्मा ने बैठक में राज्य कर विभाग की ट्रिब्यूनल व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि तकनीकी खामियों और वेबसाइट की समस्याओं के कारण व्यापारी इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति में व्यापारी न तो न्यायालय जा पा रहे हैं और न ही ट्रिब्यूनल में अपील दाखिल कर पा रहे हैं, जो कि अत्यंत गंभीर समस्या है। उन्होंने सरकार से इस दिशा में शीघ्र समाधान की मांग की।
कौशल शर्मा ने नगर की मूलभूत समस्याओं की ओर भी ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि शहर में न तो समुचित पार्किंग की व्यवस्था है और न ही ट्रांसपोर्ट नगर विकसित किया गया है, जिससे माल की लोडिंग-अनलोडिंग में व्यापारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों पर भारी-भरकम चालान किए जाने से व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है।
उन्होंने फ्लाईओवर के नीचे से रोडवेज एवं प्राइवेट बसों के संचालन को भी चिंताजनक बताया। कहा कि इस मुद्दे को पिछले एक वर्ष से लगातार उद्योग बंधु की बैठकों में उठाया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। इससे जाम की स्थिति बनती है और कई बार एंबुलेंस भी फंस जाती है, जिससे गंभीर मरीजों की जान पर खतरा मंडराता है।
जाम की समस्या को लेकर उन्होंने ई-रिक्शा के अव्यवस्थित संचालन को प्रमुख कारण बताते हुए सुझाव दिया कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को जोन या सेक्टर में विभाजित कर प्रत्येक जोन की अलग कलर कोडिंग की जाए। इससे ई-रिक्शा निर्धारित क्षेत्र और रूट पर ही संचालित होंगे और जाम की समस्या में काफी हद तक सुधार हो सकेगा।
इसके अलावा उन्होंने ‘हर घर जल’ योजना की धीमी प्रगति पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि मुख्यालय से सटे पुसौली, बढौली समेत कई गांवों में अब तक पानी की आपूर्ति नहीं हो सकी है, जबकि यह योजना वर्ष 2019 में ही पूरी हो जानी चाहिए थी।
बैठक में जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र मोदनवाल, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं व्यापार संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।
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