आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी सभागार में जिला स्तरीय श्रम बंधु की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने की। इस दौरान श्रम कानूनों के प्रभावी अनुपालन, निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण, उपकर संग्रहण, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी चर्चित गोंड ने कहा कि "श्रमिक देश और समाज की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ हैं। उनके हितों की सुरक्षा और कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि श्रमिकों से जुड़े सभी मामलों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी पात्र श्रमिक को योजनाओं के लाभ से वंचित न रहने दिया जाए।"

समीक्षा के दौरान श्रम विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अधिष्ठान पंजीयन के लिए निर्धारित 362 के लक्ष्य के सापेक्ष 302 अधिष्ठानों का पंजीकरण किया गया। वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 में लक्ष्य निर्धारित न होने के बावजूद अब तक 32 नए अधिष्ठानों का पंजीकरण कराया जा चुका है। जनपद में वर्तमान में 1 लाख 70 हजार 704 निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं, जिन्हें विभिन्न श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम के अंतर्गत उपकर वसूली की समीक्षा में बताया गया कि वर्ष 2025-26 में 21.71 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 16.26 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की गई। वहीं चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 40.82 लाख रुपये का उपकर संग्रहण हो चुका है।

बैठक में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के ई-श्रम पोर्टल पर अधिक से अधिक पंजीकरण कराने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने पर विशेष बल दिया गया। जिलाधिकारी ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र (लेबर अड्डा) योजना की समीक्षा करते हुए सभी उप जिलाधिकारियों को भूमि चिन्हांकन सहित अन्य औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण कर प्रस्तावित केंद्रों की स्थापना की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान इंटक के जिलाध्यक्ष हरदेव नारायण तिवारी ने दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को पहचान पत्र उपलब्ध कराने, ओवरटाइम भुगतान सुनिश्चित करने तथा सीमेंट उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिलाने का मुद्दा उठाया। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में श्रमिक कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर देते हुए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा श्रमिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।