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Janpad Mirror
सदर विधायक भूपेश चौबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योगी सरकार में कोई भी अवैध कब्जा नहीं कर सकता । यदि ऐसा कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी ।
सदर विधायक भूपेश चौबे
शान्तनु कुमार
० पीड़ित का आरोप, आज फिर दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट व तोड़फोड़
० आखिर राजस्व की टीम क्यों साध रखी है चुप्पी
सोनभद्र । चुर्क बाजार में सरकारी जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा किये जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। रविवार को चुर्क बाजार में स्थित एक नजूल (सरकारी) जमीन पर दबंगों द्वारा दिनदाहड़े कब्जा कर लिया गया । इस दौरान दबंगों द्वारा पीड़ित पक्ष के एक सदस्य के साथ मारपीट कर उसे घायल भी कर दिया । पीड़ित पक्ष का आरोप था कि जमीन पर कब्जा प्रशासन की मौजूदगी में होता रहा लेकिन प्रशासन चुपचाप खड़े तमाशा देखती रही । आपको बतादें कि विवादित भूमि पर तीन दावेदार हैं, जिसमें एक दावेदार नगर पंचायत चुर्क भी है। नगर पंचायत के ईओ का कहना है कि एसडीएम ने उन्हें स्टे दिया था लेकिन बिना उनकी जानकारी के उनकी जमीन पर दबंग कब्जा कर लिए ।
सोमवार को सदर विधायक भूपेश चौबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योगी सरकार में कोई भी अवैध कब्जा नहीं कर सकता । यदि ऐसा कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी । जब विधायक को यह बताया गया कि पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कब्जा प्रशासन की मौजूदगी में होता रहा लेकिन प्रशासन मौन तमाशा देखती रही। इस पर सदर विधायक ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी, चाहे दबंग हो या फिर प्रशासन ।
देर रात जिस तरह से चुर्क मामले में पुलिस प्रशासन का बयान आया है, जिसमें कहा गया कि नायब तहसीलदार की मौजूदगी में कागज के आधार पर एक पक्ष को कब्जा दिलाया गया। पुलिस के बयान से यह साफ हो गया कि कागज के आधार पर एक पक्ष को कब्जा दिलाया गया । लेकिन बड़ा सवाल तो यह ही कि जब जमीन नजूल यानी सरकारी है तो कब्जेदार के नाम कागज कैसे बना। जबकि चुर्क नगर पंचायत के पास एसडीएम का आदेश है, जिसमें यथास्थिति बनाये जाने की बात लिखी है ।
बहरहाल चुर्क में सरकारी जमीन पर जिस तरह से दबंगों द्वारा पूरी रात काम कराकर कब्जा किया गया और आज सुबह एक बार फिर दबंग पीड़ित पक्ष के साथ मारपीट की और घर में घुसकर तोड़फोड़ की वह कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है । लेकिन मजे की बात यह है कि इस मामले में अब तक राजस्व विभाग की तरफ से कोई बयान तक नहीं आया । ऐसे में उम्मीद है कि सदर विधायक के हस्तक्षेप के बाद पूरे मामले में बड़ी कार्यवाही हो सकती है ।
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