आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । रॉबर्ट्सगंज रेलवे फाटक पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज के चलते आमजन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। स्कूली बच्चों, मरीजों, व्यापारियों और रोजमर्रा के काम से आने-जाने वाले हजारों लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती जनसमस्याओं को देखते हुए आज सदर विधायक भूपेश चौबे ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और वैकल्पिक मार्ग के धीमे निर्माण पर रेलवे एवं आरओबी निर्माण कंपनी के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई।

निरीक्षण के दौरान सदर विधायक ने निर्माण कार्य की सुस्त गति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से कहा कि वैकल्पिक मार्ग का निर्माण युद्ध स्तर पर पूरा कराया जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके। उन्होंने मौके पर मौजूद तहसीलदार अमित सिंह को रेलवे फाटक के बगल से प्लांटेशन होते हुए मेहुड़ी जाने वाले मार्ग को तत्काल वैकल्पिक मार्ग के रूप में विकसित कराने का सुझाव दिया। विधायक ने स्वयं उस मार्ग का निरीक्षण किया और सड़क के दोनों ओर बनाए जा रहे तीन-तीन मीटर चौड़े वैकल्पिक रास्ते का कार्य भी शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए।

बताते चलें कि रेलवे फाटक बंद होने से उत्पन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी चर्चित गौड़ पहले ही रेलवे, विद्युत विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक कर चुके हैं। बैठक में सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ शुक्रवार तक हर हाल में वैकल्पिक मार्ग तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके मौके पर निर्माण कार्य की धीमी प्रगति और अव्यवस्थाएं देखने को मिलीं, जिससे विधायक का गुस्सा फूट पड़ा।

निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने भी विधायक को बताया कि जाम, धूल और खराब रास्तों के कारण स्कूली बच्चों, मरीजों और राहगीरों को रोजाना भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर विधायक ने संबंधित अधिकारियों से लापरवाही छोड़कर समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने की चेतावनी दी।

सदर विधायक भूपेश चौबे ने बताया कि "जनता की परेशानी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेलवे और निर्माण कंपनी तत्काल वैकल्पिक मार्ग तैयार करें। अगर काम में इसी तरह लापरवाही और ढिलाई बरती गई तो झाझरिया कंपनी को 'झाझरा' बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जनता की सुविधा सर्वोपरि है और जरूरत पड़ी तो सड़क से सदन तक इस मुद्दे को उठाया जाएगा। निर्माण एजेंसी को हर हाल में जवाबदेह बनाया जाएगा।"

"ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यदि आरओबी निर्माण शुरू होने से पहले ही वैकल्पिक मार्ग, ट्रैफिक व्यवस्था और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई होतीं, तो आज आम लोगों को इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। फिलहाल लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन और निर्माण एजेंसियां कब तक वैकल्पिक मार्ग तैयार कर लोगों को राहत दिला पाती हैं।"