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आगामी चुनावों की तैयारियों के तहत जनपद में मतदेय स्थलों के सम्भाजन (रैशनलाइजेशन-2026) की प्रक्रिया तेज हो गई है। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी चर्चित गोंड की अध्यक्षता में मान्यता........
आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । आगामी चुनावों की तैयारियों के तहत जनपद में मतदेय स्थलों के सम्भाजन (रैशनलाइजेशन-2026) की प्रक्रिया तेज हो गई है। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी चर्चित गोंड की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए मतदान केंद्रों के पुनर्गठन, स्थान परिवर्तन एवं संशोधन पर विस्तार से चर्चा की गई।
जिलाधिकारी चर्चित गोंड ने बताया कि "निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदेय स्थलों का सम्भाजन अधिकतम 1200 मतदाताओं के मानक के आधार पर किया जा रहा है। इसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराया गया है। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जर्जर, अनुपयुक्त तथा आवश्यकता के अनुरूप मतदान केंद्रों में संशोधन और स्थान परिवर्तन की कार्रवाई की जाएगी।"
जिलाधिकारी चर्चित गोंड ने कहा कि "मतदाताओं को बेहतर और सुगम मतदान सुविधा उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। किसी भी स्थिति में मतदान केंद्र दुकान, निजी सामुदायिक भवन, विवाह घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान अथवा किसी राजनीतिक व्यक्ति के स्वामित्व वाले भवन में संचालित नहीं किए जाएंगे। जहां भी ऐसे मतदान केंद्र हैं, उन्हें निकटवर्ती शासकीय या सार्वजनिक भवनों में स्थानांतरित किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पारदर्शी ढंग से संपन्न होगी। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों के नामों का मानकीकरण किया जाएगा और अभिलेखों में दर्ज नाम ही मतदान स्थल पर प्रदर्शित किए जाएंगे, जिससे मतदाताओं को किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति का सामना न करना पड़े।"
उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील किया कि यदि किसी मतदान केंद्र को लेकर कोई सुझाव, आपत्ति या संशोधन प्रस्ताव हो तो उसे दो दिनों के भीतर लिखित रूप में जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराएं, ताकि नियमानुसार परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
बैठक के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मतदान केंद्रों की दूरी, कम मतदाता संख्या वाले बूथों एवं अन्य व्यावहारिक समस्याओं से जुड़े सुझाव रखे। जिलाधिकारी ने सभी सुझावों पर नियमानुसार परीक्षण कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि भौतिक सत्यापन रिपोर्ट और राजस्व टीम की जांच के आधार पर आवश्यक संशोधन करते हुए 3 जुलाई 2026 तक अंतिम रिपोर्ट जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए, ताकि मतदेय स्थलों के आलेख प्रकाशन की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूरी की जा सके।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) वागीश कुमार शुक्ला, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रामनिहोर यादव, भाजपा के जिला महामंत्री संतोष कुमार शुक्ला, सीपीआई (एम) के जिला मंत्री नन्दलाल आर्य, बसपा के प्रभारी डॉ0 ओम प्रकाश मौर्य, जिला महासचिव अमर कुमार मौर्य, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रमेश गौतम, सूचना प्रभारी अनवर अली अंसारी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह पटेल सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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