आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । वन विभाग से जुड़ी आपत्तियों और लंबित प्रकरणों के कारण विकास कार्यों की रफ्तार प्रभावित न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वन विभाग से संबंधित जिन मामलों का निस्तारण जनपद स्तर पर संभव है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समयसीमा में निस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय समन्वय के अभाव में विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को अनावश्यक रूप से लंबित रखना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा।

कलेक्ट्रेट में वन विभाग से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण को लेकर आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने विभागवार और बिंदुवार मामलों की समीक्षा की। बैठक में वन विभाग के साथ विद्युत विभाग, जल जीवन मिशन, बीएसएनएल समेत अन्य विभागों से जुड़े लंबित प्रकरण सामने रखे गए। डीएम ने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई करते हुए प्रत्येक लंबित मामले का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

तीन बीएसएनएल टावरों की स्थापना में रोड़ा बनी वन विभाग की आपत्ति -

बैठक में बीएसएनएल अधिकारियों ने बताया कि वन विभाग से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण में देरी के कारण जोराकाहू, कोटा तथा म्योरपुर ब्लॉक के बिच्छी गांव में तीन बीएसएनएल टावरों की स्थापना प्रभावित हो रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने वन विभाग के अधिकारियों को संबंधित प्रकरणों का तत्काल परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

डीएम ने कहा कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर दूरसंचार नेटवर्क आज विकास की बुनियादी जरूरत है। टावरों की स्थापना से संबंधित क्षेत्रों में नेटवर्क व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीणों को संचार सुविधा का बेहतर लाभ मिल सकेगा।

विद्यालयों के विद्युतीकरण में भी नहीं चलेगी लापरवाही -

बैठक में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता ने प्राथमिक विद्यालयों तक विद्युत लाइन पहुंचाने और विद्युत पोल लगाए जाने में वन विभाग से संबंधित आ रही आपत्तियों और बाधाओं की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए वन एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर मामलों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है, इसलिए विद्युतीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य वन विभाग की आपत्तियों के कारण अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहने चाहिए।

जल जीवन मिशन की 11 केवी लाइन भी होगी बाधामुक्त -

जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के तहत विद्युत आपूर्ति के लिए 11 केवी विद्युत लाइन के तार खींचने में वन विभाग से संबंधित आ रही समस्याओं पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। डीएम ने वन एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने को कहा, ताकि विद्युत लाइन बिछाने का काम जल्द शुरू हो सके और जल जीवन मिशन की परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा कराया जा सके।

वन अधिकार पट्टों और विभागीय प्रस्तावों की भी समीक्षा -

बैठक में वन अधिकार के पट्टों से संबंधित पत्रावलियों की भी बिंदुवार समीक्षा की गई। इसके अलावा विभिन्न विभागों की ओर से वन विभाग को भेजे जाने वाले प्रस्तावों और उन पर लगाई गई आपत्तियों की स्थिति भी जांची गई।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन आपत्तियों का निस्तारण जनपद स्तर पर संभव है, उन्हें तय समयसीमा के भीतर हर हाल में निस्तारित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों की विभागवार सूची तैयार करने और प्रत्येक प्रकरण में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा।

डीएम ने कहा कि वन विभाग से संबंधित मामलों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर अनावश्यक पत्राचार और देरी से विकास कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए। सभी विभाग वन विभाग के अधिकारियों से लगातार समन्वय बनाकर लंबित मामलों को आगे बढ़ाएं, ताकि शासन की प्राथमिकता वाली परियोजनाएं समय से पूरी हों और वन विभाग की आपत्तियां विकास की राह में रोड़ा नहीं, बल्कि नियमों के अनुरूप समाधान के साथ विकास का हिस्सा बनें।

ये अधिकारीगण रहे मौजूद -

बैठक में प्रभारी वन अधिकारी रॉबर्ट्सगंज आशुतोष कुमार, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) वागीश कुमार शुक्ला, जिला समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी वन अधिकारी रेणुकूट सहित वन, विद्युत, जल जीवन मिशन, उप जिलाधिकारी दुद्धी, उप जिलाधिकारी घोरावल एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।