आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । जनपद के नगरों को आधुनिक, सुव्यवस्थित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत प्रस्तुत विकास प्रस्तावों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि अब केवल कागजी योजनाओं से काम नहीं चलेगा, बल्कि नगरों के दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण और दूरदर्शी कार्ययोजनाएं तैयार करनी होंगी।

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में नगर पालिका परिषद सोनभद्र तथा नगर पंचायत रेनुकूट, अनपरा, डाला बाजार, ओबरा और चोपन द्वारा तैयार विकास प्रस्तावों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया। जिलाधिकारी ने सभी योजनाओं का बिंदुवार परीक्षण करते हुए उनकी उपयोगिता, व्यवहारिकता और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर समीक्षा की।

समीक्षा के दौरान नगर पंचायत चोपन, ओबरा और रेनुकूट द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को संतोषजनक पाया गया, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए नगरीय निदेशालय भेजने की स्वीकृति दे दी गई। वहीं नगर पालिका परिषद सोनभद्र, नगर पंचायत डाला बाजार और अनपरा के प्रस्तावों में सुधार की आवश्यकता बताते हुए उन्हें संशोधित कर पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

अब बार-बार नहीं खोदी जाएंगी सड़कें -

बैठक में जिलाधिकारी ने नगरीय विकास की नई अवधारणा पर जोर देते हुए निर्देश दिया कि कम से कम 500 मीटर सड़क अवसंरचना को यूटिलिटी डक्ट सिस्टम के साथ विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से भविष्य में बिजली, पेयजल, इंटरनेट, दूरसंचार और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए बार-बार सड़कें खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे समय और सरकारी धन दोनों की बचत होगी।

विशेषज्ञों की मदद से तैयार होंगी नई कार्ययोजनाएं -

जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं को और अधिक प्रभावी तथा तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए अनुभवी वास्तुविदों और विशेषज्ञों की मदद ली जाए। उन्होंने कहा कि नगरों के सुनियोजित विकास के लिए केवल वर्तमान आवश्यकताओं ही नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

आधुनिक शहरों की तर्ज पर होगा विकास -

बैठक में नगरीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, सौंदर्यीकरण, यातायात व्यवस्था, सार्वजनिक सुविधाओं और नागरिक सेवाओं के विस्तार पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी नगरीय निकायों में आधुनिक और जनहितकारी विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए, ताकि आम नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), संबंधित अधिशासी अधिकारी, अवर अभियंता, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।