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प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और वास्तविक पात्रों को योजना का लाभ दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक कवायद शुरू कर दी है। जिलाधिकारी चर्चित...
पीएम आवास योजना को लेकर बैठक करते डीएम चर्चित गोंड.....
आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और वास्तविक पात्रों को योजना का लाभ दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक कवायद शुरू कर दी है। जिलाधिकारी चर्चित गोंड की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित समीक्षा बैठक में निर्देश दिया गया कि जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में 17 जून से 30 जून 2026 तक ग्राम सभाओं का आयोजन कर आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 के आधार पर तैयार स्थायी पात्रता सूची का सत्यापन कराया जाए।
बैठक में खण्ड विकास अधिकारियों और ग्राम पंचायत सचिवों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि ग्राम सभाओं में पात्र एवं अपात्र लाभार्थियों का परीक्षण कर सूची में आवश्यक संशोधन किया जाए तथा प्राथमिकता क्रम का निर्धारण पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम सूची से बाहर न रह जाए और किसी अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ न मिले, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ग्रामीणों की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक गांव और मजरे में मुनादी कराई जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि ग्राम सभा की बैठकों में अधिक से अधिक लोग शामिल होकर अपनी आपत्तियां और सुझाव दर्ज करा सकें।
जिलाधिकारी चर्चित गोंड ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि "प्रत्येक ग्राम सभा की बैठक का फोटो एवं वीडियो प्रलेखन कराया जाए तथा कम से कम 10 छायाचित्रों के साथ उसका दस्तावेजीकरण किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि पात्रता सूची तैयार करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही, पक्षपात या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं जिम्मेदार कार्मिक के खिलाफ निलंबन सहित कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि उपजिलाधिकारी, लेखपाल एवं संबंधित राजस्व अधिकारी ग्राम सभाओं में सक्रिय रूप से उपस्थित रहें, ताकि भूमि, आय और पात्रता से जुड़े विवादों का मौके पर ही निस्तारण किया जा सके। ग्राम सभा की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अंतिम पात्रता सूची की वाल पेंटिंग ग्राम पंचायत सचिवालय, पंचायत भवन और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कराई जाएगी। इसके बाद 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आमजन से आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी, जिनका परीक्षण जिला स्तरीय समिति द्वारा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।"
जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि "प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना है। इसलिए ग्राम सभा की बैठकों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर सूची को पारदर्शी, निष्पक्ष और त्रुटिरहित बनाने में सहयोग करें।"
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, परियोजना निदेशक डीआरडीए एस0के0 राय, समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत सचिव उपस्थित रहे।
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