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यदि आप जनपद सोनभद्र के निवासी हैं और आपका बच्चा राजकीय विद्यालय में पढ़ता है 5 किमी या उससे अधिक दूर हैं जिससे आपका बच्चा विद्यालय नहीं जा पाता या विद्यालय जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.....
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आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । यदि आप जनपद सोनभद्र के निवासी हैं और आपका बच्चा राजकीय विद्यालय में पढ़ता है 5 किमी या उससे अधिक दूर हैं जिससे आपका बच्चा विद्यालय नहीं जा पाता या विद्यालय जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान लाने वाली साबित होगी। प्रदेश की योगी सरकार लगातार इस प्रयास में लगी हुई है कि प्रदेश के हर बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले, चाहे वह कहीं भी रहता हो। इसी दिशा में सरकार ने अब आदिवासी बाहुल्य और अति पिछड़े जनपद में शामिल सोनभद्र के स्कूली छात्रों को राहत देने वाला एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां जो छात्र 5 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूरी तय करके स्कूल जाते हैं, उन्हें सरकार सालाना ₹6000 का यात्रा भत्ता देगी। यह राशि सीधे छात्र या उनके माता-पिता के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
क्या है यात्रा भत्ता देने का उद्देश्य -
प्रदेश सरकार द्वारा जारी इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और वनवासी क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाना, छात्र संख्या में गिरावट को रोकना और विशेष रूप से किशोरियों की स्कूल में निरंतरता बनाए रखना है। इसके तहत: माध्यमिक विद्यालयों (9वीं से 12वीं) में पढ़ने वाले सभी छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा, यदि वे विद्यालय से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर निवास करते हैं। पीएम-श्री विद्यालयों (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) में यह भत्ता केवल छात्राओं को दिया जाएगा, जिससे बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिल सके। जिले में ऐसी छात्रों की संख्या करीब पांच हजार मानी जा रही है। इसक़ो लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग इसकी सूची तैयार कराने में जुट गया है।
राजकीय विद्यालयों की अधिक दुरी बन रही छात्रों की पढ़ाई में बाधा -
बताते चलें कि जिले में शिक्षा के हालात अच्छे नहीं हैं। आज ज़ब हम चाँद पर पहुँच चुके हैं लेकिन जनपद सोनभद्र में आज भी आठवीं के बाद बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई छोड़ देती हैं। इसके पीछे मुख्य वजह विद्यालय से घर की अधिक दूरी होती है। सुदूर इलाकों में आवागमन के पर्याप्त साधन नहीं हैं। बभनी, म्योरपुर, दुद्धी, अनपरा, कोन, विंढमगंज, जुगैल, नगवां जैसी दुरूह क्षेत्रों में छात्राओं को पढ़ने के लिए 10-12 किमी दूर से स्कूल जाना पड़ता है। लंबी दूरी के चलते ही कई बार अभिभावक ख़ासकर बेटियों को आगे पढ़ने के लिए नहीं भेजते। इस समस्या के हल के लिए ही कई जगह समाज कल्याण विभाग की ओर से बालिका छात्रावास स्थापित कराया गया है। आवासीय विद्यालय भी संचालित हैं, बावजूद इसके आज भी बड़ी संख्या में आदिवासी छात्रों क़ो विद्यालय पहुंचाना चुनौती बनी हुई है। सत्र 2024-25 तक जिले में 48 राजकीय हाईस्कूल व इंटर कॉलेज संचालित थे। इस वर्ष छह नए विद्यालयों का संचालन शुरू होने से यह संख्या अब 54 हो गई है। राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज नंदना में भी प्रवेश शुरू हो चुका है। वहीं जिले के 13 पीएम श्री विद्यालयों की छात्राएं भी इस योजना से लाभान्वित होंगी।
चुनिंदा जिलों में ही लागू की गयी है यात्रा भत्ता योजना -
माध्यमिक शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए ही सरकार ने यात्रा भत्ता देने की तैयारी की है। प्रदेश के चुनिंदा जिलों में ही इस याेजना को लागू किया गया है। इसमें सोनभद्र सहित बुंदेलखंड के सात जनपदों क़ो ही शामिल है। माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रत्येक विद्यालय से ऐसी छात्राओं की सूची तैयार कर रहा है, जिनकी घर से दूरी पांच किमी या उससे अधिक है।
पांच किमी या उससे अधिक दुरी से आने वाले छात्रों की सूची तैयार करने में जुटा माध्यमिक शिक्षा विभाग -
जिला विद्यालय निरीक्षक जयराम ने बताया कि "माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्रों को यात्रा भत्ता के रूप में छह हजार रुपये डीबीटी के माध्यम से देने की योजना शुरू की गई है। इसके लिए सभी विद्यालयों से ऐसी छात्रों का ब्योरा जुटाया जा रहा है, जो पांच किमी या उससे अधिक दूर से विद्यालय आती है। इस भत्ते से छात्रों की पढ़ाई में आने वाली बाधा दूर होगी।"