आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

• 30 जून तक प्रक्रिया पूरी करने की अपील, फेसियल और बायोमेट्रिक दोनों विकल्प उपलब्ध

सोनभद्र । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए अब वर्ष में एक बार ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा योजना को अधिक पारदर्शी एवं वास्तविक पात्र किसानों तक सीमित रखने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है।

जिलाधिकारी चर्चित गोंड ने बताया कि निर्धारित अवधि के भीतर ई-केवाईसी न कराने वाले किसानों की पीएम किसान योजना की किस्त अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही किसानों को अगली किस्त जारी की जाएगी।

कृषि विभाग के अनुसार किसानों की सुविधा के लिए ई-केवाईसी के कई विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। किसान भारत सरकार द्वारा विकसित पीएम किसान मोबाइल एप के माध्यम से घर बैठे फेसियल ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी भी कराई जा सकती है। इसके लिए आधार कार्ड एवं आधार से लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक होगा।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि न्याय पंचायत एवं विकास खंड स्तर पर कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा भी किसानों की ई-केवाईसी कराई जा रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है।

कृषि विभाग ने अपील की है कि जिन किसानों ने मार्च 2025 से मार्च 2026 के बीच अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई है, वे 30 जून से पहले यह प्रक्रिया पूरी करा लें, जिससे आगामी किस्त प्राप्त करने में किसी प्रकार की बाधा न आए।