उन्होंने बताया कि ग्राम सभा ही तय करेगी गाँव का विकास, अब विकास का मॉडल ऊपर से नहीं थोपा जाएगा। ग्राम पंचायतें अपनी ग्राम पंचायतें अपनी विकसित ग्राम पंचायत योजना खुद तैयार करेंगी। कार्यो को चार मुख्य श्रेणीयों में बांटा गया है जिसमें जल सुरक्षा और संरक्षण। ग्रामीण अवसंरचना। . आजीविका संवर्धन। जलवायु परिवर्तन से बचाव। इन कार्यों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण संरचना स्टैक पर दर्ज किया जाएगा ताकि भ्रष्टाचार और कार्यों के दोहराव पर लगाम लग सके। इसी प्रकार से खेती के समय मिलेगी छुट्टी, बढ़ेगी मजदूरी, जिसमें किसानों की सुविधा को ध्यान रखते हुए अधिनियम में प्रावधान है कि बुवाई और कटाई के मुख्य सीजन (कुल 60 दिन) के दौरान सरकारी कार्य बंद रहेंगें, ताकि कृषि कार्यों के लिए श्रमिक उपलब्ध रहें, जिससे यह स्पष्ट है कि वर्तमान में चल रहे योजना के कार्य प्रभावित नहीं होंगे, वे सुचारू रूप से चलते रहेंगे और नए अधिनियम के लागू होते ही श्रमिकों को बढ़ी हुयी नई मजदूरी दरों का लाभ भी मिलने लगेगा।